काठमाडौं । ट्रली बस सञ्चालनसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधनको सुरुवात भएको देखिन्छ । तर, व्यावसायिक रूपमा भने विगत ३/४ वर्षदेखि मात्रै ईभीको क्रेज बढेको देखिन्छ । इन्धन नचाहिने र वातावरणलाई हानी नपुर्याउने भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण बढेको देखिन्छ । साथै जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई समेत टेवा पुर्याउने र आन्तरिक बिजुली खपत बढाउन सरकारले ईभी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
आईसीई (डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने ) गाडीले बढी प्रदूषण गर्ने भएकाले पनि सरकारले ईभी प्रयोग बढाउन नीतिगत सहजीकरण गर्दै आएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ईभी खरिदका लागि कर्जा प्रवाहमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङको सुविधा दिँदै आएको थियो । सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेपछि व्यवसायीहरू पनि आकर्षित हुँदै ईभीमा लगानी बढाउन थाले ।
तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ईभीकाे ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशतमा झारेपछि व्यवसायीहरू झस्किएका छन् । ८० प्रतिशत फाइनान्सको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले घटाएर ६० प्रतिशतमा झारेपछि ठूलो असर परिरहेको ईभी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसायीहरू धरापमा परेको बताउँछन् । साथै उनले व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्न नसक्दा ग्राहकहरू पनि जोखिममा रहेको बताए । सरकारले ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको भएपनि राष्ट्र बैंकले फरक तरिकाले व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकार र राष्ट्र बैंकको काम गराई फरकफरक देखिन्छ । नाडाको तर्फबाट हामीले पुरानै व्यवस्था ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छौं । कतिपयमा राष्ट्र बैंक कन्भिन्स भएको पनि छ । तर, कहिलेकाहीँ बढी नै गर्छ । ईभीको लोन टू भ्यालू रेसियो क्रमिक रूपमा ल्याएको भए सहज हुने थियो,’ थापाले भने ।
ईभीका सयौं गाडीहरू बजारमा चलिरहेकाले व्यवसायी जोखिममा परे ग्राहक पनि जोखिम पर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभर मान्छेहरू ईभीतर्फ सिफ्ट भइरहेका छन् । ईभीको सुरुवाती चरणमा बजार विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सुरुमा खुकुलो गरेर पछि एक्कासि कडाइ गर्दा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
‘जस्तो कोरोना महामारीको बेलामा खुकुलो गर्यो । त्यसपछि ब्रेक लगाएको जस्तो गरेर एक्कासि टाइट भयो । यसले व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्न थालेको छ । सुरुवातदेखि एउटै नीति भइदिएको भए लगानीकर्ता मारमा पर्दैनथे,’ थापाले भने, ‘बैंकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । साथै हामी व्यवसायीलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्छ । तर, एकैपटक स्वाट्टै घटाउँदा समस्या आउँछ । यसले हाम्रो व्यवसाय धरापमा परेको छ भने राष्ट्रको पैसा पनि धरापमा पर्न जान्छ । व्यवसाय गर्न सकेन भने ग्राहकहरू थप जोखिममा पर्छन् ।’
उनका अनुसार लोन टू भ्यालू रेसियो ८०/२० प्रतिशतको अनुपातलाई क्रमिक ७०/३० प्रतिशत गरेको भए राम्रो हुने थियो । तर, अर्बाैं लगानी भइसकेको ईभीमा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भएपनि एकैपटक ६० प्रतिशतमा झार्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
‘ईभी गाडी ल्याएर नभई चार्जिङ स्टेशन, सर्भिस सेन्टर, शाेरूम खुलिसकेका छन् । अर्बाैं लगानी भइसकेपछि यस्तो नीति आउँदा ठूलो असर गर्छ । यसले व्यवसायीलाई ठूलो मर्का पर्छ । साथै यो नीतिले रिसेल भ्यालू समेत ठूलो घटाउँछ । सुरुमा आउँदा रिसेल भ्यालू कुनैको पनि हुँदैन । जब बजार लिन्छ त्यसपछि रिसेल भ्यालू एउटा तहमा आउँछ,’ थापाले भने ‘नेपालमा जस्ता पनि प्रडक्ट भित्रिएका छन् । गुणस्तरीय प्रडक्ट भित्र्याउन जरुरी छ । जसले जुन पनि गाडी ल्याउने होड चलेको छ । चाइनामा सयौं ब्राण्ड छन् ती सबै ल्याउँदा ग्राहक ठगिने सम्भावना देखिन्छ । नियमन आवश्यक भएपनि यो नीति आवश्यक थिएन ।’
एनएमबि बैंकका चिफ सर्भिस एक्सिलेन्स अफिसर डा. बुद्धि मल्ल सरकारको आम्दानी बढाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हुन सक्ने बताउँछन् । साथै ईभी प्रयोग एउटा चरणमा आइसकेको हुँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन राष्ट्र बैंक सजग भएको हुन सक्ने उनको आँकलन छ । लक्जरियस ईभीमा छुट दिएर कुनै फाइदा नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘आन्तरिक उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्न हो । बाहिरको सामान महँगो भएपछि नेपालको प्रडक्टले बजार पाउँछ । तर, नेपालमा ईभी उत्पादन नहुने भएकाले राजस्व बढाउन नीतिगत कडाइ गरेको देखिन्छ। गाडीमा भन्दा अन्य क्षेत्र कृषि, पर्यटनमा लगानी बढोस् भनेर हो,’ मल्लले भने, ‘ईभीमा धेरै प्रमोट गर्दा गाडीमा मात्रै लगानी गर्छन् । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्र, रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी होस् भन्ने हो ।’
माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल सुरुवातमा प्रमोट गरेर नै ईभी प्रयोगमा व्यापकता आएको बताउँछन् । साथै देशको बिजुली खपत बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न ईभी प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ईभी गाडीको मूल्य पेट्रोलियम गाडीको बराबर वा कम हुँदा बिजुली खपत बढ्ने उनले बताए ।
‘लोन टू भ्यालू रेसियो घट्दा कर्जा लिएर सवारी खरिद गर्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न र आन्तरिक बिजुलीलाई खपत बढाएर ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट र व्यापार घाटा कम गनै ईभी प्रयोगमा जोड दिएको हो । तर, महँगा ईभी भित्रिँदा ठूलो रकम देश बाहिर जान्छ,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी गाडी प्रयोगमा निरुत्साहित भयो भने दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्छ ।’
उनका अनुसार ईभी गाडीको प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेकाले बैंकबाट कर्जा लिएर खरिद गर्दा समस्या पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘पेट्रोलियम गाडीको प्रविधिमा खासै परिवर्तन हुँदैन भन्ने आँकलन छ । तर, ईभी गाडीको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । यो पनि एउटा तत्व होला । तर, यो फ्याक्टरले मात्रै नीतिमा परिवर्तन हुँदैन,’ जमरकटेलले भने, ‘ईभी खरिद गरेर २/४ वर्ष चलाएर ऋण नतिर्ने नियत खराब भएको मान्छेले मात्रै गर्ने हो । थोरैमा यो लागू हुन्छ । तर, इज्जत प्रतिष्ठा र भविष्यमा क्रेडिट हिस्ट्रीले असर पार्ने भएकाले अधिकांशले त्यस्तो गर्नुहुन्न ।’
विकसित नीतिलाई परिवर्तन वा नयाँ नीति ल्याउँदा विभिन्न अध्ययन विश्लेषण गरिन्छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल पनि अध्ययन अनुसन्धान भएर नै ईभी फाइनान्सिङ ८० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा झारिएको बताउँछन् । साथै विगतको तुलनामा ईभी प्रयोग बढेकाले प्रोत्साहन गरिरहनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सबै गाडीहरूको लोन टू भ्यालू रेसियो बराबर गरिएको हो । पहिला प्रमोसन गर्ने हिसाबले सरकारको नीति अनुरूप ईभीमा भ्यालू रेसियो बढी थियो । तर, पछिल्लो समय ईभी प्रयोगमा व्यापकता छ । बजारमा ईभीको ब्राण्ड स्थापित भइसक्यो । जनचेतना व्यापक बनिसक्यो,’ उनले भने, ‘अब कुनै एउटालाई बढी फाइनान्सिङ दिने र अन्यलाई कम दिने हुँदैन । ६० प्रतिशत फाइनान्सिङ पनि नराम्रो होइन ।’
उनका अनुसार ईभी गाडी प्रयोग गर्दा व्यक्तिको दायित्व बढाउन आवश्यक छ । केही रकम खरिदकर्ताले हालेपछि उसको जिम्मेवारी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
