नेपाल शिक्षक महासंघले १९ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । महासंघले २५ चैतदेखि शैक्षिक हडताल पनि गर्दै आएकोछ । देशभरका सरकारी स्कूलमा शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । विद्यालय छाडेर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रँदा २ वैशाखमा सुरु भएको विद्यार्थी भर्ना अभियान, पाठ्यपुस्तक वितरणलगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएका छन् । आन्दोलनले वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरि तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेकाे समय तालिकामा परीक्षा सञ्चालन नहुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । एसर्ईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ । यसले असार पहिलो साता प्रकाशित हुँदै आएको एसईईको परीक्षफल प्रकाशन ढिला हुने निश्चित भईसकेको छ ।
शिक्षकहरूले तत्काल नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह र संघीय सरकारको साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिनु पर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गरी स्थायी गर्नु पर्ने, शिक्षकहरुलाई निजामति कर्मचारी सरहको सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुको केही माग सम्बोधन गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने छ भने केही माग पुरा गर्न राज्यको वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी दाहित्व बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
पाँच दशकअघिको शिक्षा ऐन विद्यमान छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारले २०६५ सालदेखि प्रयास थालेको हो । सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन सकिरहेको छ्रैन । सरकारी स्कूलका शिक्षकहरुको माग र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कूलहरुको संरचना, सञ्चालन विधिमा धेरै विवाद संसदमा भईरहेको छ । यसले समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई जर्जर बनाउँदै लगेको छ ।
यो अवस्था विद्यार्थी, अभिभावक र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि चिन्ताजनक छ। शिक्षकहरूको न्यायोचित मागलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र तुरुन्तै समाधान गर्नुपर्छ। अन्यथा, देशको भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । शिक्षकहरूको मुख्य माग भनेको उनीहरूको सेवा शर्तमा सुधार, सम्मानजनक ज्याला, र स्थायी रोजगारी हो । नेपालमा धेरै शिक्षकहरू अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा नै छैन । यसले उनीहरूको प्रतिबद्धतामा असर पार्छ र शिक्षण गुणस्तर घटाउँछ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ किनभने शिक्षक नै राष्ट्र निर्माता हुन् । उनीहरूले नै भविष्यको पुस्तालाई निर्माणको जिम्मेवारी बहन गर्छन् । यदि शिक्षक नै आफ्नो हक हितको लागि आन्दोलनमा बस्नुपर्छ भने देशको शिक्षा ढाँचा कहिले सुधार्ने ?
सरकारको कर्तव्य नागरिकहरूको मागलाई सुन्नु र समाधान गर्नु हो । शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको देशको शिक्षा नीतिलाई नै बेवास्ता गर्नु हो । यदि सरकारले शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्न सकेन भने, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो संकट आउनेछ । विद्यार्थीहरू पढाइबाट वञ्चित हुनेछन्, शिक्षकहरूको मनोबल गिर्नेछ, र देशले दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव झेल्नुपर्नेछ ।
