काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले शिक्षा विधेयकमा समेटिएका एक सय बुँदामध्ये अधिकांशमा छलफल सम्पन्न भइसकेको र अब बाँकी बुँदामा पनि दफावार छलफल गरी ऐन पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘आन्दोलन कहिलेसम्म ?’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सुवेदीले सरकारले संसदको बैठक वैशाख १२ गतेका लागि बोलाएकाले त्यसअघि ऐन पारित गर्न सम्भव नरहे पनि इच्छाशक्ति भए वैशाख १३ मै ऐन जारी गर्न सकिने दाबी गरे ।
उनले २०२८ सालमा बनेको पुरानो शिक्षा ऐनले वर्तमान शिक्षा प्रणालीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने र शिक्षकहरू आफ्ना कर्मस्थल नफर्कने चेतावनी दिए ।
नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र समावेशी शिक्षाको विकासका लागि शिक्षक तथा विद्यार्थीमैत्री ऐनको खाँचो रहेको बताए । उनले शिक्षा सुधारको मेरुदण्ड शिक्षक नै भएकाले उनीहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाउँदै हाल छुटेका कक्षा सत्रहरू छुट्टीको समयमा सञ्चालन गरी आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले ऐन अभावमा शिक्षकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न विवश हुनुका साथै आत्मसम्मानसमेत गुमाउनु परेको गुनासो गरे । उनले यो अवस्थामा लामो समय टिक्न नसकिने बताए ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले राजनीतिक दलहरूका शिक्षक संगठनहरूमाथि कटाक्ष गर्दै, आफ्ना नेताहरूले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन उनीहरू नै सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले स्मरण गराए कि २०७५ सालमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, २०७८ सालमा देवेन्द्र पौडेल, र २०८० सालमा अशोक राईले शिक्षक महासंघसँग विभिन्न सम्झौता गरेका थिए । तर ती सम्झौताहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
शिक्षाविद् डा. विनय कुसियतले शिक्षा ऐन सम्पूर्ण शिक्षक समुदायको हितमा बन्नुपर्ने बताए । तर, शिक्षकहरूको केही माग संविधानसँग बाझिने भएकाले ती पूरा गर्न कठिन हुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अनिश्चितता बढ्दै जाँदा विद्यार्थी निजी विद्यालयतर्फ सर्न थालेको र त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारी संघका अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, हिस्टु नेपालका अध्यक्ष टीका न्यौपाने, प्रधानाध्यापक संघ नेपालका महासचिव लक्ष्मण श्रेष्ठ, महिला शिक्षक संघकी अध्यक्ष जानुका पौडेल, नेपाल शिक्षक महासंघकी सचिव कल्पना पनेरु सिङ्खडा, अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लछिराम ढकाल, र पूर्व शिक्षक माधव प्रसाद अधिकारी लगायतका वक्ताहरूले शिक्षकहरूको पेशागत हकहितका लागि नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
