काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठनले कर्मचारीका न्युनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ ।
शुक्रवार सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले कर्मचारीका न्यूनतम आधारभूत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आए वा विभिन्न बहानामा ऐन रोकिए सहन नसक्ने चेतावनी दिए ।
उनले आफूहरूको आन्दोलनमा ऐन जारी नगर्दासम्म निरन्तर रहने चेतावनी दिएका हुन् । उनले आफूहरू विगत १० वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेको बताउँदै अब आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेरै मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिने बताए ।
अध्यक्ष भट्टले भने, 'कर्मचारीका न्युनतम आधारभुत मागहरूलाई बेवास्ता गरेर ऐन आयो भने र अनन्तकालसम्म विभिन्न बाहानमा ऐनलाई रोक्ने काम गरियो भने अब हामी सहन सक्दैनौँ भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छौं । अबको आन्दोलन हामी ऐन जारी नगर्दासम्म पछाडि फर्कने अवस्था छैन । कदापि पनि हामी धमिलो पानीमा माछा मारेका छैनौँ । विगत १० वर्षसम्म हामी आन्दोलनमै छौं । अब हामी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै ऐन जारी गरेर मात्रै आन्दोलनबाट विश्राम लिनेछौं।’
सङ्गठनका अध्यक्ष भट्टले वैशाख ११ गतेभित्र आफूहरूले उठाएका मागसहित विधेयकलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गर्नुपर्ने र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले कर्मचारीका आधारभुत मुद्दा र भावनालाई कदर नगरे त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार नै हुने चेतावनी दिए ।
उनले भने, 'सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहनुभएका राष्ट्रसेवक साथीहरूलाई हामी यो ऐन जारी गरेर मात्रै विश्राम लिनेछौं । त्यसको लागि तपाईंहरू तम्तयार भएर बस्नको लागि आग्रह गर्दछु । ११ गतेभित्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हामीले उठान गरेका ८४ बुँदे र पछिल्लो समय हामीले ब्रेक डाउन गरेका १० बुँदेलाई समावेश गरेर सङ्घीय निजामती विधेयक सदनमा पेस गरियोस् र संसद्बाट पास गरेर कर्मचारीका आधारभुत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरियोस् ।अन्यथाः यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेछ ।’
अध्यक्ष भट्टले आफूहरूका मागहरू राज्यलाई व्ययभार पार्ने खालका नभई दीर्घकालीन महत्वका रहेको जिकिर गरे । उनले आफूहरू लोकसेवा परीक्षा उत्तिर्ण गरी आएका सचेत नागरिक रहेको बताउँदै जनताको सेवा र राष्ट्रको अवस्था हरेर मागहरू राखिएको धारणा राखे ।
सङ्गठनले वैशाख ११ गते सम्म संसदीय समितिमा विधेयक पेश नभए आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
