काठमाडौं । ‘बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित यही वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियानका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई खटाउने भएको छ ।
नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णयबाट वडागत रुपमा अभियानलाई सफल बनाउनका लागि सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका लागि जनप्रतिनिधि खटाइन लागेको हो । शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका शाखा अधिकृत अनिता ठगुन्नाका अनुसार नगर प्रमुख देखि वडा सदस्यसम्मलाई अभियानका लागि वडागत रुपमा जिम्मेवारीसहित खटाइएको छ ।
नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ३२ वटै सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियानका लागि खटिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नामावली तयार गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । नगर प्रमुख हेमराज ओझा र उपप्रमुख द्रोपती रानालाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनुका लागि विद्यालय भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई खटाउने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको छ,’ नगर प्रमुख ओझाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा घट्दै गएको विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउनका लागि यस अभियानमार्फत मद्दत पुग्छ ।’
वडा वडामा घर घरमा पुगेर अभियानबारे जानकारी दिने कार्यसँगै सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाबारे जानकारी दिइने उनको भनाइ छ । विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्ने कार्यसँगैविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, फर्निचरको व्यवस्थापनको कार्य गरिएको बताए ।
विद्यालयको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि शिक्षा विद्हरुसँग छलफल गरी कमीकमजोरी सुधार गर्दै लैजाने कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । अभियानसँगै नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिसहित सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आ–आफना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको छ ।
नगरपालिका अन्तर्गतका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी, नाति, नातिनीलगायत एकाघरमा बस्ने बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
आउँदो शैक्षिक सत्र २०८२ देखि जुनसुकै स्थानमा भए पनि सार्वजनिक पदम भएका व्यक्तिले आ–आफना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नु निर्णय गरिएको नगर प्रमुख ओझाले बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक लगायतको बैठक राखेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने कार्य गरिएको उनको भनाइ छ ।
‘सामुदायिक विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्य राखेका छौँ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा अन्यको पनि आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
