काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सिफारिस समिति बेबारिसेजस्तै बनेको छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि बनेको सिफारिस समिति काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सत्ता साझेदार ठूला दुई राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति पनि पेन्डुलम बनेको हो ।
चैत ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व गभर्नर विद्यानाथ भट्टराई र अर्थविद् तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बनेको करिब तीन साता पुग्नै लाग्दा पनि समितिले हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन । समिति एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।
‘गभर्नर सिफारिसका लागि अध्यक्षज्यूले बैठक आव्हान गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म बैठकका लागि बोलाइएको छैन, अध्यक्षज्यूले नै बैठक नबोलाएपछि हामीले चासो दिने कुरा भएन,’ ती सदस्यले विकासन्युजसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेजस्तो मात्रै गरेको छ । ‘हरेक कुराहरू शीर्ष नेताहरूबीच मिलाएर अन्तिममा प्रक्रियाका लागि मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्नेजस्तो प्रवृत्ति देखियो, राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो पद नियुक्तिमा यो किसिमको भागबण्डा खोज्नु विडम्बना हो,’ उनले भने ।
उसो त सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिलाई पत्र नै एक सातागरी ढिलो दिएको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा गभर्नर पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएर उनी राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनमै गभर्नरका लागि उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी कार्यानुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएपनि अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि रस्साकस्सी चलिरहेको चर्चा छ ।
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाकै कारण कमजोर नेतृत्व राष्ट्र बैंकमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिरकेका छन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू व्यापारिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा राष्ट्र बैंकले कमजोर नेतृत्व पाउन सक्ने विश्लेषण वित्तीय बजारमा भइरहेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निकायमा गरेको नियुक्ति, ती नियुक्तिमा भएको आर्थिक लेनदेन तथा सीमित व्यक्ति र समूहको स्वार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको नियुक्तिमा पनि दोहोरिने चिन्ता धेरैको छ ।
यसअघिका गभर्नर नियुक्तिमा खासै ठूलो समस्या नहुने गरेको भएपनि यस पटक भने अन्य नियामकजस्तै राष्ट्र बैंकमा स्वार्थ समूह तथा व्यापारिक समूह हावी हुने देखिएको छ । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र देश नै ग्रे लिष्टमा परेको बेला अनुभवी, क्षमतावान र अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने समयमा यही बेला सरकार व्यापारिक समूहको फन्दामा परेर कमजोर व्यक्तिलाई राष्ट्र बैंकको बागडोर सुम्पिन्छ कि भन्ने आशंका पनि अधिकांशमा उब्जिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला र सरकारले नै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हमला गरिरकेको समयमा अब्बल व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने सट्टामा व्यापारिक समूहले बोकेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउन सक्ने वातावरण बन्नु विडम्बना रहेको सुनाए ।
‘अहिले सरकारले संवेदनशील बन्नुपर्ने बेला हो, यो व्यक्ति यो राजनीतिक दल निकट, यो व्यापारीको निकट भनेर नियुक्तिमा भाग खोज्नेभन्दा पनि अनुभवी र राष्ट्र बैंकको नेतृत्व हाँक्न सक्ने व्यक्ति चाहिएको हो, कमजोर व्यक्ति गभर्नर बन्दा राष्ट्र बैंकसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि थप कमजोर बन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो किसिमको गल्ती र कमजोरी सरकारबाट हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ ।’
केही दिनअघि सरकारले अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत् उमेरहद हटाइएको हो । यसले पनि धेरैलाई संशय सिर्जना गरेको छ । सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनका लागि उमेरहदको व्यवस्था हटाएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि अहिले विभिन्न व्यक्तिहरु राजनीतिक भेटघाट तथा दौडधूपमा व्यस्त छ । केही समयअघि करिब दुई दर्जन व्यक्तिको नाम गभर्नरका लागि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपनि अहिले सीमित व्यक्तिमात्रै गभर्नर बन्ने दौडमा छन् ।
गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई जना डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुङ्गानाले अहिले रेस बढाएकी छन् । पहिलो महिला गभर्नरको नारा लगाएर उनी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी धर्मपत्नि राधिका शाक्य र आरजु देउवासँग माइती सम्बन्ध गाँसेर उनले आफू गभर्नरका लागि योग्य रहेको कथा सुनाइरहेकी छन् । उनलाई अहिले स्वार्थ समूहले बोकेको आरोप पनि लागेको छ ।
नीलम र बमबहादुरमध्ये एक जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकोले पनि मिश्रभन्दा ढुङ्गाना वरीयताको हिसाबले र महिला भएकै कारणले टप थ्रीमा पर्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । उनको दौडधूपले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । केही समयअघि गभर्नर बन्छु भनेर तातेर लागेका बमबहादुर अहिले थाकेका छन् ।
नबिल बैंकमा साढे दुई करोड रुपैयाँ तलब सुविधा लिइरहेका ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नबिल बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तर, उनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट तगारो बनेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट ढुङ्गाना कांग्रेसकै कोटाबाट गभर्नर बन्ने दौडमा भएपनि त्यो भाग गुणाकरले पनि खोज्दा अहिले गुणाकर र ढुङ्गानाबीच प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि लागिरहेका छन् । उनी नेकपा एमाले निकट हुन् । निलम पनि एमाले निकट भएकै कारण उनका लागि निलक बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेकी छन् ।
अहिले गभर्नरका लागि एमालेबाट निलम र प्रकाश तथा कांग्रेसबाट गुणाकर र ज्ञानेन्द्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । उसो त केही पूर्वसचिवहरूको नाम पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
तर, कसलाई गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल प्रक्रिया लम्बिएको बुझिएको छ । ओलीले एमाले निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने अडान राखेका छन् भने देउवाले आफू निकट व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । देउवा पत्नी आरजु राणाले जसरी पनि डा. भट्ट गभर्नर बन्नुपर्ने दबाब सभापति देउवामार्फत राखिरहेको बुझिएको छ । शीर्ष नेताबीच कुरा नमिल्दा सरकारले अहिले कार्यवाहक गभर्नरका रूपमा डेपुटी गभर्नर ढुङ्गानालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
गभर्नर सिफारिस समितिले गभर्नर सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नर मध्येबाट एक जना गरी कुल तीन जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तीन जना मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ।
सम्बन्धित सामग्री :
नयाँ गभर्नरका अधिकांश आकांक्षी रिङ्गबाट बाहिरिए, ‘टप थ्री’ लगभग निश्चित
