काठमाडौं । वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेश गरेको विधयेक प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
नेपालमा पहिलो ल्याइएको उक्त विधेयक पास गरेको हो । अब विधेयक पास भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति नलिइ वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गरेमा वा वस्तु विनिमय बजारको नाम प्रयोग गरेमा १० लाखदेखि ५० लाखसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राफसाफ तथा वेयर हाउस सञ्चालन गरेमा दुई ला देखि दशलाखसम्म र वस्तु कारोबार गरेमा एकलाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवान गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्दा संगठित संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वस्तु कारोबार, राफसाफ, तथा फस्यौट व्यवसाय वा वेयर हाउस सञ्चालन गर्ने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिम हुुनपर्ने छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाले अनुमति प्राप्त गरेको मितिले १८० दिन भित्र व्यवसाय शुरू गरिसकेको हुनुपर्ने छ ।
यस्तो बजार सञ्चालन गर्ने कम्पनीले चुक्ता पँुजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर राख्न पाउने छैन । अर्को वस्तु विनिमय बजार कम्पनीको सेयरधनी रहेकाले वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन पाउने छैन । कुनै कारणले कालोसूचीमा रहेको वा हटेको तीन वर्षपछिमात्र यस्तो बजारमा प्रवेश पाउने छ । सरकारी रकम तिर्न बाँकी भएको अवसथामा पनि वस्तु विनिमय बजारको सेयर लिन पाउने छैनन् । विदेशी पुँजी, सीप तथा प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि रणनीतिक साझेदारको रुपमा विदेशी लगानीकर्ताले यस्तो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशतसम्म सयेर लिन सकने छन् ।
त्यस्तै एक पटकमा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सीमा बोर्डले वस्तुको किसिम अनुसार निर्धारण गर्ने छ । त्यस्तै यस्तो बजारबाट लगानीकर्तालाई हुने सक्ने सम्भावित प्रणलीगत जोखिम (सिष्टमिक रिक्स) बाट सुरक्षित गर्न लगानीकर्ताको संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । वस्तु कारोबार गर्न व्यवसायीले वस्तु विनिमय बजारबाट सदस्यता लिनुपर्नेछ ।
वस्तु बजारलाई सही मूल्य निर्धारण गर्ने, मूल्य जोखिम कम गर्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याएको हो । उक्त विधेयकले कृषक, व्यवसायी र सरकारलाई समेत फाइदा पुग्ने नेपाल धितोपत्र बोर्डले जानकारी दिएको छ । नयाँ ऐनले बजारलाई नियमका साथै व्यवस्थापन समेत गर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए ।
विधेयक पारितपछि बस्तु विनिमय बजार करको दायरामा विस्तार हुने, रोजगारीको बढोत्तरी, अनुगमन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ विधेयकले काम गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उनले आर्थिक अनियमितता र ठगी नियन्त्रण गर्न सकिने तथा सीमित व्यक्तिले बजार नियन्त्रण गर्ने अवस्थाको समेत अन्त्य यसबाट हुने बताएका छन् ।
