काठमाडौं । शिक्षकहरूले २० गते (भोलि) बुधबारदेखि फेरि ‘सडक आन्दोलन’ गर्ने भएका छन् । विगत दिनदेखि आन्दोलित शिक्षकले सिंहदरबार नजिक केन्द्रित हुनेगरी माइतीघर नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलन थाल्ने भएको हो । ‘अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ भन्ने सन्देश सहित विभिन्न संघ संगठनमा आवद्ध नेपाल शिक्षक महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी भोलि सडक आन्दोलन गर्ने बताएको हो ।
यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका शिक्षक कोही काठमाडौं पुगिसकेका छन् भने कोही बाटोमा आउनेक्रममा रहेका छन् । देशभर ४ लाख शिक्षकहरू महासंघमा आवद्ध रहेको बताउँदै शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ४ लाख शिक्षक सडकमा उतार्ने बताए ।
उनले अब सरकारले माग सम्बोधन गरी परिणाम देखिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए ।
‘हामीले विगतमा पनि सम्झौता गर्यौं, सरकारले माग पुरा गरिदिने आश्वासन देखायो आन्दोलन रोक्यौं,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘अब सम्झौता गरेरमात्र आन्दोलन रोकिँदैन, पहिले सरकारले माग पुरा गर्नुपर्छ त्यसपछि हामी आन्दोलन रोक्छौं ।’
शिक्षकहरूले बुधबारदेखि सुरु हुने आन्दोलन अनिश्चत रहने दाबी गरेका छन् ।
‘हामीलाई विगतमा सरकारले पटकपटक अल्झायो, हामी अब कुनै बहानामा अल्मलिनेवाला छैनौं । जबसम्म सरकारले पहिले माग पुरा गरी कार्यान्वयन गर्दैन तबसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्ने छौं,’ महासंघका उपाध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।
प्रश्नपत्र जाँच्न नदिइने
शिक्षकहरूले एसईईको परीक्षा समेत जाँच गर्न नदिने बताएका छन् । परीक्षालाई मर्यादित रूपमा सम्पन्न गर्न आन्दोलनलाई लचिलो बनाएको बताउँदै उनीहरू अब माग पुरा नभएसम्म प्रश्नपत्र जाँचसमेत गर्न नदिने बताएका छन् । ‘हामीले यो हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विद्येयक पारित गर्न माग गरेका थियौं, पारित नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भयो,’ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘हाम्रा मागलाई सरकारले वेवास्ता गर्ने हामी लचिलो हुने कुरा हुँदैन अब एसइइका प्रश्नपत्र जाँच गर्न दिदैनौं ।’
शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षासमेत हुन सक्ने सम्भावना नभएको बताएका छन् । उनीहरूले माग पुरा नहुने हो भने कक्षा १२ को परीक्षा समेत सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिए ।
सरकारले भने कक्षा १२ को परीक्षा मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
भर्ना अभियानसमेत प्रभावित
जिल्लामा भएका सबै शिक्षकहरू काठमाडौं आएपछि बैशाखबाट सुरु हुने विद्यालय भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने भएको छ । विद्यालय नै बन्द गरी सबै शिक्षक काठमाडों आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारले सिर्जना गरेकाले शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरी यहाँ आउनु परेको बताएका छन् ।
राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले बाजुराबाट सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं आएको बताउँछन् । उनले आफू पुगिसके पनि अरू साथीहरू आउनेक्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।
उनले यो पटक आफ्ना माग पुरा भएपछि मात्र जिल्ला फर्कने बताए । उनले पनि विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको जिम्मा सबै सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
शिक्षकहरूले चैत्र २० गतेदेखि माग पुरा नहुँदा सम्म विद्यालयको पठनपाठनदेखि विद्यार्थी भर्ना, र परीक्षाको नतिजा पनि सावर्जनिक गर्न नदिने बताएका छन् ।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने
चार लाख शिक्षक सहभागी हुने आन्दोलन शान्तिपूर्ण, अनुशासित र मर्यादित हुने शिक्षकहरुले बताएका छन् । ‘हामीले विगतमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थियौं, यो पटक पनि शान्तिपूर्ण नै हुन्छ तर, यसको मतलब सरकारले माग पुरा गर्छु भन्नेबित्तिकै घर फर्किने खालको होइन, ’अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
विद्यार्थीलाई अनुशासनको पाठ सिकाउने शिक्षकले हिंसात्मक गतिविधिमा आन्दोलन गर्ने तर मागप्रति सरकारलाई घुँडा टिकाउन बाध्य पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
माघ २० गतेदेखि आन्दोलनमा शिक्षक
नेपाल शिक्षक महासंघले गएको माघ २० गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेको हो । यसक्रममा शिक्षकहरूले जिल्ला र प्रदेश तहमा आन्दोलनका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका शिक्षकहरूले पहिलो चरणअन्तर्गतको अन्तिम कार्यक्रम फागुन २४ गते गरेको थियो ।
दोस्रो चरणअन्र्तगत फागुन २७ गतेदेखि चैत्र ५ गतेसम्म राजनीतिक दलहरूको केन्द्रिय कार्यालयमा धर्ना गरेको थियो भने चैत्र ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यालय परिसरमा रिले अनसन गरेको थियो ।
शिक्षकहरूले दोस्रो चरणको अन्तिम र निर्णयक कार्यक्रमको रूपमा २० गतेदेखि काठमाडौं जाऔं अभियान अघि बढाउने भएको हो । आन्दोलनमा स्थायी, राहत, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास कक्षा, अस्थायी, करार, प्राविधिक धार लगायत सबै शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी हुने भएका छन् ।
शिक्षक कर्मचारीका सबै समस्या समाधान गर्न सक्ने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर चलिरहने शिक्षकहरूले बताएका छन् ।
यस्ता छन् शिक्षकका माग
शिक्षकहरू सबैभन्दा पहिलो माग विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्नु हो । विधेयकमा राखिएका धेरैजसो विषय संशोधन हुनुपर्ने जस्तै शतप्रतिशत शिक्षक पदपूर्ती आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने, शिक्षक नियुक्तिको अधिकारलाई स्थानीय तहलाई नभइ संघमा हुनुपर्ने, शिक्षक स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधिपनि शतप्रतिशत जोडिनुपर्ने लगायत रहेका छन् । उनीहरू यो विषयमा विगतमा सम्झौता भइसकेको बताउँदै अव लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
