‘पालिकाको बजेट कर्मचारीको तलबमै सकिन्छ, विकासका काम गर्न बजेट पुग्दैन’

मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये एक हो । ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् । यस वर्ष मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६९.१४ अंक ल्याएर अरू स्थानीय तहलाई उछिन्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष युक हां वीर हाङ्गाम (डम्बर) सँग गरेको कुराकानी गरेकी छन् ।

यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ?

कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लाको ९ स्थानीय तहमध्ये ६९.१४ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ । वित्तीय आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधार छन् । वित्तीय आयोगले मूल्यांकन गर्दा समयमै बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरे/नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्नादरको अवस्था, एसईईमा ल्याएको जीपीएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण बेरुजूको अंक हो । वेरुजुमा हामीले राम्रो अंक पाएका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले वेरुजू ०.६ मा झार्न सफल भएका छौं । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा बेरुजु धेरै नै आउँथ्यो । समयमै बजेट पास गर्नेदेखि लिएर बजेट समीक्षा, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने, कार्यपालिका र स्थानीय सबै तहसँग बहस गरेर सुधारेर जानुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम हामीले गरेका छौं । त्यसले गर्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भयौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ । कर्मचारी पनि दक्ष र अनुभवी चाहिन्छ । यी सबै मिलेको कारणले र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भएका छौं र उत्कष्ट बन्न सफल भयौं ।

यसरी मेरिङदेन जिल्लामै उत्कृष्ट भइरहँदा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार वा निजी क्षेत्रसँग कुनै साझेदारी गर्नुभयो ?

स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न गाह्राे हुन्छ । त्यसैले संघीय, प्रदेश र निजी निकायसँग समन्वय र साझेदारी आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा राजश्व संकलनबाट पालिका चलाउन सम्भव छ तर दुर्गम पालिकामा राजश्व संकलन गर्नलाई धेरै जटिलताहरू छन् । स्रोत सीमित भएको हुनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार या निजी संस्थासँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । हामीले साझेदारी गर्दै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, उद्यम, कृषिलगायत क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रम छ ।

गाउँपालिकाले गर्दै आएका उदाहरणीय कामहरू के-के हुन् ?

पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता के हो त्यसमै केन्द्रित भएर योजना अघि सार्छौं । सबै पालिकाको एउटै आवश्यकता हुँदैन । कुनैमा शिक्षा बढी आवश्यक हुन सक्छ भने कुनैमा पूर्वाधार । हाम्रो पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता बाटो हो । ताप्लेजुङको विकट क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिका पर्छ । यहाँका कतिपय वडामा जानका लागि अहिले पनि चार÷पाँच घण्टा गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ । अहिले पनि धरै ठाउँ कच्ची सडकबाटै जानुपर्छ । बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलैधुलो भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले यस वर्ष गौरवको आयोजनामै पालिकाको प्रशासकीय भवनसम्म सडक कालेपत्रे गर्ने भनेर योजनाको रुपमा अघि सारेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय तहको बजेटसँगै प्रदेश र संघसँग पनि माग गरेका छौं । अहिले ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । अबको दुई आर्थिक वर्षसम्ममा पालिकाका सबै वडामा कालोपत्र सडक पु¥याउने भनेर लागेका छौँ ।

मेरिङदेनमा विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसको बसोबास रहेको छ । हाम्रोमा दलित समुदायको बसोबास पनि धेरै संख्यामा छ । दलितकेन्द्रित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अहिले हाम्रो गाउँपालिका छुवाछुतमुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ । सबै नागरिक समान हुन्, सबैको समान अधिकार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले उद्यमसँग जोडिएका कार्यक्रमदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिँदै आएका छौं । यहाँ अपांगता व्यक्तिको संख्या पनि धेरै रहेकोले करुणा फाउण्डेसन संस्था र कोशी प्रदेश सरकारसँग साझेदार गरेर उहाँहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक सीप, रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका छौं । यो कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष मात्रै भयो तर नतिजा राम्रो छ । । हाम्रो पालिकामा लिम्बु, शेर्पा जातिको बाहुल्यता रहेकोले स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसको उद्देश्य भनेको स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण नै हो ।

गाउँपालिकामा के कस्ता अवसर र चुनौती छन् ?

चुनौती धेरै छन् । पहिलो चुनौती सीमित स्रोत र साधनमा जनताको अपेक्षा पूरा गनुपर्ने छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटले सबै जनताको भावना र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । सबै ठाउँमा बाटो, खानेपानी पु¥याउनैपर्ने योजना भएपनि सीमित स्रोतसाधनले हामीलाई काम गर्न गा¥हो छ । हाम्रो अको चुनौती शिक्षा र स्वास्थ्य । पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा नभएकै कारण यहाँका नागरिक अन्तै बसाइसराइ जाने दर बढ्दो छ ।

सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने वित्तीय समानीकरण बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँछ । यता पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको सिलिङ गइसकेको हुन्छ तर अन्तिममा सरकारबाट कटौती भएर आउँछ । जसले गर्दा काम गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संघले कि त सुरुमै यति बजेट आउँछ भनेर भन्नुपर्यो नभए अन्तिममा कटौती भएर आउनु राम्रो होइन । यसले न त स्थानीय तहको विकास हुन्छ न देशको नै । यस्तो कार्यले उल्टै विकास निर्माणमा असर पुग्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै नपाउनु पालिकाको अर्को समस्या हो । पालिकामा सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कुनै योजना फछ्र्योट हुँदैन, चेकसमेत साटिँदैन । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको महिनौंसम्म नियुक्ति हुँदैन । ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म धाएर सचिव, मन्त्री, उपसचिवसँग हार गुहार गर्दा पनि वर्ष दिन बित्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदैनौं । यस्ता चुनौतीले स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या छ । यहाँ प्रमुख प्रशाकीय सामान्य प्रशानसले आफ्नो अनुकूलमा चलाइदिन्छ । कहिले कता सरुवा गराइदिन्छ, कहिले कसलाई पठाइदिन्छ । केन्द्रले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्यो । बजेट विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरमा वार्षिक २५/२६ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा पालिकामा बढीमा ३०/३५ करोड मात्रै हो । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तलब र भत्ताको लागि नै बढी बजेट आउँछ । ९/१० करोडको बजेटले कति विकास गर्ने ? एउटा योजना पनि पूरा गर्न गाह्राे हुन्छ ।

यस्ता चुनौतीलाई समाधान गरेर अघि बढ्न कस्तो खालको योजना अघि सार्नुभएको छ ?

संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, नागरिक यो सेवाबाट वञ्चित छन् । सामान्य बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्ने सुविधा भए पनि कुनै दुर्घटना र जटिल रोगको उपचार गर्नुपर्ने भएमा अर्को जिल्ला या काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै जनताको पहुँचमा ल्याउनको लागि स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले नै गाउँ–गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्यो । शिक्षा स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित छ । यस्तो सेवा केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएन । जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न एमबीबीएस डाक्टरसहितको अस्पताल हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नै ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो हुनसके स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार भएको महसुस हामी गर्न सक्छौं । यस विषयमा म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा क्याम्पसको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको लागि हामीले यही आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमार्फत पास गरेर प्रत्येक वडामा प्लस टु सञ्चालन गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी आउनुअघि दुई माविमा मात्रै प्लस टु सञ्चालन हुन्थ्यो यो आर्थिक वर्षबाट तीन वटामा सञ्चालन गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय नागरिक, स्थानीय समुदाय, विद्यालयसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहको छौं ।

धेरै स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको भनेर गुनासो गर्छन्, तपाईंले के कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ?

प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको लागि संविधानले नै निश्चित क्षेत्र र अधिकार दिएको छ । यी तहहरूबीच समन्वय, सहकार्यमा देखिने समस्या मेरिङदेनमा मात्रै नभएर सबै तहमा छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ तर स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । बजेट आउँदा व्यक्ति केन्द्रित भएर आउँछ । जनताको माग, भावना र इच्छाविपरीत बजेट आएको हुन्छ । संघीय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भन्दा पनि व्यक्तिसँग समन्वय गरेर बजेट आएको हुँदा विकास पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाको माग र भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्छ भन्ने माग हो ।

अर्को समस्या संघ र प्रदेशबट आएको बजेटमा आफ्नो अनुकूल प्राविधिक खटाइदिन्छ । जसले गर्दा यो कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा नीतिअनुसार, स्टेटमेन्टअनुसार काम हुन सकेको छैन । हामीले राखेका सबै माग संघीय सरकार या प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पूरा गर्न पनि असम्भव छ । तर अति आवश्यक भएको योजना पहिचान गरेर बजेट दिनुपर्छ । योजनाहरू व्यक्ति र क्षेत्र केन्द्रित हुनुभएन । स्थानीय तहलाई थाहा नै बजेट ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु अनियमिता हो । यो रोक्नुपर्छ ।

अहिले अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तपाईंको गाउँपालिकामा यो अभ्यास कस्तो छ, यसलाई रोक्न के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ?

युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै नभएर यो देशभरकै समस्या हो । यो समस्या समाधानको लागि राज्यशक्ति नै केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरिङदेनमा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने चुनौतीको विषय बनेको छ । उहाँहरूलाई सक्दोसम्म गाउँमै रोक्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । उहाँहरूलाई कृषि, उद्यमसँग जोड्ने, तालिम तथा सीप दिने काम गरिरहेका छौं । हामीले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम युवाकेन्द्रित नै छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि पुनः विदेश नफर्कने वातावारण बनाइरहेका छौं । तर, हामीले देखेका समस्या के हो भने नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी कमाइ हुने भएकाले उहाँहरूको रोजाइ विदेश नै बन्ने गरेको छ । यही ठाउँमा बसेर महिनादिन काम गर्दा बढीमा ५०/६० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ तर विदेशमा चार/पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । यी कारणले युवा यहाँ बस्न चाहँदैनन् । तर, हामीले जतिसक्दो रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

युवाहरुलाई पालिकामै रोजगार दिन सक्ने अवस्था चाहिं कस्तो छ ?

धेरै युवालाई हामीले स्थानीय तहमै रोजगारी दिएका छौं । बाटो निर्माण, पुल निर्माण, कुनै भवन निर्माणको लागि हामीले युवाहरूलाई नै परिचालन गर्छौं । हामीले ठेक्कामार्फत होस् या उपभोक्ता समितिमार्फत उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कृषिसम्बन्धी प्रपोजल पेस गरेका छौं । स्थानीय सरकारबाट पनि उद्यम विकासको कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं । युवाहरूलाई उद्यम विकासको सीप, चेतना दिएर आफ्नै गाउँ बस्ने वातवाारण बनाउन सक्ने अवस्था पालिकामा छ । शतप्रतिशत युवालाई रोक्न सक्ने अवस्था नभएपनि निरन्तर लागिरहेका छौं । आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गर्छु भन्ने युवालाई अवसर छ ।

यसैगरी, हामीले महिलाहरूको लागि पनि विभिन्न उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । महिला विशेष उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछौं । नारी दिवस कार्यक्रमको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गछौं । पालिकामा आउने बाख्रापालन, बंगुरपालन, सिलाइबुनाईजस्ता कायक्रममा उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौं । पालिकामा महिलाहरुले पनि सिक्ने अवसर र रोजगार पाउनुभएको छ ।

पालिकामा सम्भावनाका क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् ?

हाम्रो पालिकाको आम्दानीको आयस्रोत हाइड्रोपावर हो । हाइड्रोपावरबाट राज्यले रोयल्टी तिरेको हुन्छ । दोस्रो बालुवा, गिट्टीबाट राजस्व उठ्छ । मेरिङदेनमा अलैंची, जटीबुटीबाट राम्रो आयआर्जन हुन्छ । यहाँका उत्पादन अन्य जिल्लामा निकासी हुँदा आर्थिक उपार्जन हुन्छ । वडाबाट पनि राजश्व संकलन हुन्छ । पर्यटनको हिसाबले गाउँपालिकाको लागि दोभान बजार छ । जुन ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारपछि दोस्रो ठूलो बजार हो । यसलाई हामीले मुख्य आयस्रोत गर्ने स्थलको रूपमा लिएका छौं । अर्को गुराँसे पोखरी । यसलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थल बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यस्तै महाछिरुङ माङगेना याक । यी सबैलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्न सके गाउँपालिकाको लागि मात्रै नभएर सिंगो जिल्लाकै पर्यटन विकासको लागि उपलब्धिमूलक हुने हामीले ठानेका छौं ।

अहिले तपाईंकै जिल्लामा केबलकार बनाउने विषयमा विवाद भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा र बुझाइ के हो ?

ताप्लेजुङमा केबलकार बनाउने विवाद पहिलेदेखिको हो । प्रारिम्भिक चरणमा जग्गा खरिद प्रक्रियादेखि नै यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । जुन ठाउँमा केबलकार बन्ने चर्चा छ, त्यो ठाउँमा लिम्बु, किरातीको बसोबास धेरै छ । यो ठाउँ मुन्धुम, सभ्यता र भावनासँग जोडिएको छ । जसले गर्दा यो विषय निकै संवेदनशील छ । त्यसले गर्दा पनि विवाद हुँदै आएको छ । बहस नै चलेको छ । एक पक्ष केबलकार बनाउँदा विकास हुन्छ भन्ने छ, अर्को पक्ष विनाश भनेर तर्क गर्दै आएका छन् । अर्को पक्ष सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास भनेर भन्ने गर्छन् ।

हाम्रो धारणा द्वन्द्व हुनुभएन भन्ने हो । यहाँ सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बसोबास रहेको हुनाले उहाँहरुको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने हाम्रो मुख्य धारणा हो । विकासको नाममा जिल्ला लडाइँ रणभूमि बन्नु भएन । मान्छे मारेर विकास किन चाहियो ? पहिला शान्ति कायम हुनपर्यो । केबलकार निर्माण पक्ष, राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीको माग के हो ? त्यो विषयमा तीनै पक्षबीच राम्रो समन्वय हुनपर्यो । उहाँहरूको भावनालाई समेटेर शान्ति कायम हुनेगरी निर्माण पक्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले त्यो देखिएको छैन । यहाँ राज्य एकातिर, निर्माण पक्ष अर्कोतिर, आन्दोलनकारी अर्कोतर्फ विद्रोह गरिरहेको देख्छु । यसरी आन्दोलन चर्किँदै गयो भने जिल्लामा अशान्ति हुन्छ । केवुलकार बनाउने विषयमा राजनीतिकरण भएको छ । आर्थिक हिनामिनासँग पनि जोडिएको छ । यो विवाद तत्काल समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता मारेर विकास गर्ने हो कि, जनताको भावना बुझेर त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । जबरजस्ती जानुभन्दा विवादरहित सहमति भए अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो ।