काठमाडौं । नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजनाको परामर्श दाता छनौटमा भएको अनियमितता छानविनको दायरामा आएको छ । ११ करोड बढि रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई परामर्श दाताका रुपमा छनौट गरिएको तथ्य फेला परेपछि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविनका लागि उप समिति गठन गरेको हो ।
नलसिङ गाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिले भ्याट बाहेक ८६ करोड ६५ लाख ६६ हजार २ सय ३३ रुपैंयाँ कबोल गरेको एएफ कन्सल्ट जेभीलाई नदिएर भ्याट बाहेक एक अर्ब १९ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८ सय ३२ रुपैंयाँ ८१ पैसा कबोल गरेको स्मेक जेभीलाई परामर्श दाताका रुपमा छनौट गरेको थियो ।
एएफ जेभीले भ्याटसहित एक अर्बमा काम गर्ने भनेको थियो भने स्मेक जेभीले भ्याट सहित एक अर्ब २८ करोडमा काम गर्ने भनेको थियो । स्मेक जेभील एक अर्ब ११ करोडमा काम गर्ने भनेपछि विकास समितिले उसैलाई परामर्श दाताका रुपमा छनौट गरेको थियो ।
यसबाट राज्यलाई १० करोड ३९ लाख ३१ हजार ४२ रुपैंयाँ ५३ पैसा नोक्सानी भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन् ।
तर आयोजना विकास समितिका प्रमुख मोति बहादुर कुँवरले भने प्राबिधिक पक्ष बलियो देखिएकाले १० करोड ३९ लाख बढि कबोल गरेको कम्पनीलाई परामर्श दाता छनौट गरेको बताए । परामर्श दाता छनौट गर्दा ८५ प्रतिशत अंकभार प्रबिधिक पक्षको र १५ प्रतिशत आर्थिक प्रस्तावको अंकभार रहने नियम अनुसार नै स्मेक जेभीलाई छानेको पनि बताएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरुले १० करोड भन्दा बढि रकम राज्यलाई हानी भएको भन्दै छानविन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसद पशुपति चौलागाईँ, रामहरी खतिवडा, मोहन बहादुर बस्नेत, विकास लम्साल लगायतले आयोजनाको काम नरोकी छानविन अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । ‘राज्यलाई करिब ११ करोड घाटा लागेको छ, त्यो नोक्सानी कसले व्यहोर्छ’, सांसद रामहरी खतिवडाले प्रश्न गरेका थिए ।
लेखा समिलते एक महिना भित्रै छानविन सम्पन्न गर्नेगरि उप समिति गठन गरेको छ ।
