काठमाडौं । जलस्रोतको एकीकृत विकास र व्यवस्थापनका लागि सरकारले संघीय संरचना आधारहरू तय गर्दै जलस्रोत नीति ल्याउने भएको छ । केन्द्रमा जलस्रोत मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत अधिकार सम्पन्न हुने गरी जलस्रोत नीति ल्याउन लागिएको हो । जलस्रोतका विभिन्न उपयोगका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था नीतिले गर्न लागेको छ ।
पानीको समानुपातिक वितरणका लागि जलाशय तथा सुरुङको प्रयोगमा जोड गरिने छ । पानीसँग सम्बन्धित भई विभिन्न निकायले गर्ने अध्ययन, तथ्या.क संकलन, प्रकाशनजस्ता कार्य एउटै संरचनात्मक ढाँचामा गरिने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । एउटै कार्यमा विभिन्न निकाय, संस्था तथा व्यक्तिका संलग्नतामा हुने दोहोरोपन हटाइने व्यवस्था हुन लागेको छ । जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षणमा आवश्यक कार्यका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने छ ।
खानेपानी ओसार्नेदेखि जलउपयोगका कार्यमा महिलाको सहभागिता बढी हुने कारणले पानी उपयोगको योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन साथै निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बढीभन्दा बढी सहभागिता रहने छ । साथै, जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनमा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहकार्य गरिने छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय बृहत् आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा हुनसक्ने विस्थापित जनसंख्याको पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका लागि नीति एवम् कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । साथै, विस्थापित परिवारहरूको जीविकोपार्जनका उपाय सुनिश्चितताको लागि पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
जल सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको एकीकृत व्यवस्था गर्नका लागि ल्याउन लागिएको जलस्रोत नीतिको मस्यौदा तयार हुने क्रममा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले बताएको छ । नीति निर्माणका लागि काठमाडौंका साथै देशका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा छलफल भइसकेको छ ।
देशका सबै नदीका बेसिन योजना र ती योजनाका अधिनमा रही गार्हस्थ्य प्रयोग, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, जलविद्युत्, औद्योगिक प्रयोजन तथा जल यातायात, धार्मिक सांस्कृतिक एवम् वातावरणीय प्रयोजन गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो । जलस्रोतको स्वामित्व, पानीमाथिको उपयोगकर्ताको अधिकार तथा कर्तव्यलगायतका विषयमा स्पष्टता हुने गरी कानूनी व्यवस्था नीतिले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
छलफलबाट आएका प्रतिक्रिया र सरोकारवाला निकायको सुझाव लिई त्यसलाई समेट्ने काम सकिएपछि मस्यौदा तयार हुनेछ । पानी सम्बद्ध ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय साथै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सुझाव मागिने आयोगको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विद्युत् क्षेत्र र जलस्रोत क्षेत्रमा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न तथा सम्बन्धित उपभोक्ता तथा लगानीकर्ता दुवैका हक, अधिकार संरक्षण गर्न दुई अर्धन्यायिक नियमन आयोगको गठन गरिने भएको छ ।
‘समुन्नत नेपालको निमित्त सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय मूल्य अधिकतम हुने गरी जलस्रोतको उपयोग गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ’ नीति तयार गर्न लागिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । यो नीति प्राथमिकतामा नपरेका कारण विगतमा पटकपटक लेख्ने योजना बनेपनि नलेखिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीले बताए । राज्य पुनःसंरचनाको समय भएकाले नीतिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म काम, कर्तव्य र अधिकार वितरणको पक्षलाई समेत समेटेको छ ।’
मस्यौदामा ‘उपलब्ध जलस्रोतको स्वामित्व नेपाल राज्यमा निहित हुने तथा संवैधानिक व्यवस्था र सोअनुरूपका अन्य कानूनी व्यवस्थाबमोजिम त्यसलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उपयोग गर्ने सैद्धान्तिक आधारमा पानीको सुरक्षा र बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । नीतिले जलका स्रोत साथै जलाधारको संरक्षणदेखि उपलब्ध पानीको बहुउपयोगमा जोड दिएको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पक्षको सहभागिता, जिम्मेवारी साथै लाभग्राह्यता आदि कुराहरूलाई पनि नीतिले समेटेको छ ।
जलस्रोत विकासका लागि निर्माण गरिने संरचनालाई अन्य संरचना निर्माणले अतिक्रमण नगर्ने नीति लिइने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण आइपर्ने समस्याका लागि जलाशयको व्यवस्था, भूमिगत जलभण्डारको उपयोग गरिने छ । मस्यौदाअनुसार जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणका लागि उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्थाका साथै प्रकोपपछिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री भण्डारण पनि गरिनेछ ।
नीतिलाई लागू गर्न ऐनको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । सचिवालयले नीतिसँगै ऐनको मस्यौदा लेखनलाई समेत अघि बढाइरहेको छ । नीति आएको करीब १ महीनाभित्र ऐन पनि ल्याउने योजना सचिवालयको छ ।
