इअाइएकै चरणमा रहेकाे रारामा बन्ने हाेटलकाे स्केच
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिने गरेको छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
सिन्धुुुुलीको घुर्मीबाट सुुनसरीको चतरासम्म एक सय ६५ किलोमिटर सडक निर्माणमा वन तथा वातावरणको स्वीकृत नपाउँदा निर्माण अवधि पाँच वर्ष धकेलियो । यो आयोजनाले समयमा नै स्वीकृति पाएको भए सम्भवत अहिले संचालनमा आइसक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । काम पूरा हुने बेलासम्ममा यो सडक भर्खरै ठेक्कापट्टामा गएको छ ।
मुगुको रारा परियोजना नामक एक संस्थाले मुगुको रारामा स्तरीय तारे होटेल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)को निवेदन दिएको तीन वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा होटल निर्माण गर्न ढिलो भएको यो परियोजनाले जानकारी दिएको छ । परियोजनाका एक संचालक बलराम पठकका अनुसार तीन वर्ष अगाडि नै सुरु हुनुपर्ने यो परियोजनाको काम अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
चितवनको दारेचोकबाट इन्छाकामना केवलकार बनाउँन मागिएको अनुमतिमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै गएर फाइल अड्किएकोले यसको अयोजना नै आलपत्र परेको यो आयोजनाका एक कन्सल्यान्ट गुणराज ढकालले बताए । उनका अनुुसार रेल वे नेपालले नेपालका ६० स्थानमा केवलकार संम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । यसमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएको ढिलाइले अधिकांश योजनाको काम रोकिएको छ ।
फोटोः रेल विभागले निर्माणा गदै गरेकाे रेलमार्गकाे तस्बिर
रुख काट्न नपाउँनु मुख्य समस्या
रेल विभागले पनि वर्दिवास–सिमरा सडक खण्डमा पर्ने १२ हजार रूख काट्न बारम्बार ताकेता गर्न थालेको चार महिना भैसक्यो । रूख काटेर नयाँ ठाउँमा वन ऐनअनुसार एउटा रूख काटेको वदलामा २५ वटा रूख रोप्ने पक्का हुँदासम्म काम गर्ने अनुमति नपाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार अनुमति नपाएर चुप लागेर बस्नुपरेको योजना पनि वर्षौंदेखिका छन् । रुख काट्न नपाउने समस्या पनि विकास निर्मायाको मुख्य समस्या हो ।
निजगढ विमानस्गलमा पनि ९० प्रतिशत भूभाव बन क्षेत्रमा रहको । यो क्षेत्रको रुख काट्न नपाइने र नयाँ रुख रोप्ने ठाउँ नभएको र एउटा रुखको बदलामा २५ रुख रोपनुपर्ने भएकोले पनि समस्या भएको यो आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पनि दशक अगाडि घोषण भएपनि अहिलेसम्म इआईए र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आईईई) मै अल्झिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताकै आयोजनामा पनि बबई सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्या आयोजना वर्षो अगाडि निर्माण घोषणा भएपनि भर्खर इआईए मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ ।
निर्माण तयारीकाे वारा विमानस्थलकाे फाइल स्केच
बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रेल विभाग अन्र्तगतका खण्डगत योजना र ठूला पाँचतारे होटल पनि यही प्रक्रियमा नै अल्झिरहेका छन् ।
वातारण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने आफ्नो कारणले योजनामा ढिलाई नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा ढिलाई गरेको छैन । सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने योजनामा हुने ढिलाई, कागजपत्र नपुगि आउने योजनाले मात्रै ढिलो भएको हुनसक्ने बुझाई पौडेलको छ ।
उनका अनुसार हाम्रो मन्त्रालयमा आएर कुन फाइल कति समय बस्यो भनेर हेर्नुपर्छ । उनका अनुसार कामजगात नपुगेका बाहेक र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा हामीले कुनै पनि काम र विकास निर्माणको गतिलाई रोकेका छैनौं ।
सबै प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी काम नहुने र प्रक्रिया पूरा गर्न अन्तर निकायको समन्वयको कमजोरी, विभिन्न नियम, कानुन तथा विधि र प्रक्रियामै अल्झनुपर्ने वाध्यताले विकास निर्माणको काम ढिलो भएको संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनासम्म इच्छाशक्ति र समन्वयको अभाव देखिन्छ ।
विकास निर्माणमा हुनुपर्ने ध्यान परिणाम निकाल्नेमा केन्द्रित हुन नसक्नु कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाइ छ । विकासे आयोजना पूर्वतयारी बिना अगाडि सारिनु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलो हुनु, विकासे आयोजनालाई एउटा सरकारी निकायबाट अर्को निकायमा छिटो गर्ने परिपाटी नहुनु र सरकारका जिम्मेवार निकायले पनि नियमित अनुगमन नगर्नु विकास निर्माणमा देखिएका मुख्य कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाई छ ।
वन र वातावरण जिम्मेवार
कुनै पनि विकास निर्माण तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र ढिलाइ हुने निकाय नै वन र वतावरण मन्त्रालय हुने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को नाममा लामो सयम आयोजनाको फाइल अड्काउने गरेको छ । मन्त्रालयमा पुगेपछि यो विधि र प्रक्रिया भन्ने अनि कामनै नगर्ने संस्कृति रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ ।
महासंघको दुई साता अगाडिको एक कार्यक्रममा यसका सदस्यले वन र वातावरणको काम गर्ने र विकास निर्माणमा सहयोग नभएको भन्दै खुलेरै गुनासो पेखेका थिए ।
वातावरणीय सकियो भने सामाजिक प्रभावमा पनि फाइल अड्किने गरेको महासंघका सदस्यको गुनासो छ ।
वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण भैसकेका, निर्माणको चरणमा रहेका र नयाँ निर्माण हुने सबै परियोजनाको अनिवार्य रूपमा ईआईए गराउने गरेको छ ।
वातावरण विभागले अहिले ४९ वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।
