काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले अहिलेको समयमा मोबाइल बैंकिङ अपरिहार्य रहेपनि त्यसको जोखिम न्युनिकरण गर्न नसकिए गम्भिर समस्या आउन सक्ने दावी गरेका छन् । बिहिबार राजधानीमा मोबाइल बैंकिङका बारेमा आयोजना गरिएका कार्यशाला गोष्ठीमा केन्द्रिय बैंकको धारणा राख्दै उनले भने- ‘मोबाइल बैंकिङ अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो तर यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने गम्भिर समस्या आउन सक्छ, हामी सचेत हुनुपर्छ ।’
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले सेटलमेन्टको ग्यारेण्टी, दुरुपयोग रोक्ने संयन्त्र, सुरक्षा चुनौती, सम्पति सुद्धिकरणको खतरालाई पुर्व मुल्यांकन नगरि मोबाइल बैंकिङलाई तुरुन्तै अघि बढाउन नसकिने समेत स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रबिधीमा आधारित मोबाइल बैंकिङमा उच्च जोखिम हुन्छ, हामीले सोच विचार नगरि हचुवाका भरमा अघि बढ्ने हो भने भोली गम्भिर दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, दुर सञ्चार प्राधिकरणले ठोस योजना ल्याएपछि मात्रै थप सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स दिन्छौं’, श्रेष्ठले भने ।
उनले मोबाइल बैंकिङका फाइदाहरु बारेमा भन्न भ्याएका थिए ।डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले पैसा छाप्ने लागत कम हुने, कर्मचारी संख्या थोरै लाग्ने, समयको बचत हुने, राजश्व संकलनमा वृद्धि हुने, कारोबार पारदर्शी हुने लगायतका कारण पनि मोबाइल बैंकिङलाई विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । श्रेष्ठले देशका दुर दराजका गाउँमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न तथा रेमिट्यान्स भुक्तानीलाई सहज बनाउन पनि यसको महत्व रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले मोबाइल बैंकिङ सेवामा सुरक्षाका सबै प्रबन्ध प्राधिकरणले मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष किशोर महर्जनले मोबाइल बैंकिङले ५ प्रतिशत लागत घटाउने दावी गरेका थिए । महर्जनले साना भुक्तानीका लागि आफुले नगद उपयोग गर्न छाडेर मोबाइल बैंकिङको उपयोग गरिरहेको बताएका थिए ।
उनले करिब शत प्रतिशत जनतामा मोबाइल सेवाको पहुँच पुगिसकेकाले तुरुन्तै मोबाइल बैंकिङ विस्तार गरेर जनतामा सहज वित्तिय पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
