काठमाडौं । देशकै ठूलो राजधानी र जनसांख्यिक रूपमै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौं महानगर नै दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन छ ।
संघीय राजधानीको मुख्य प्रशासनिक निकायमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतको पद रिक्त हुँदा महानगरको दैनिक प्रशासनिक कामकाजमा व्यापक असर पर्नुका साथै सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती हुन्छ । सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्तीले नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको छ ।
गत भदौ २७ गते महानगरको प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत बनेका सरोज गुँरागाईं पुस पहिलो सातामा कारबाहीमा परे । काठमाडौं भ्यू टावरमा अनियमितता भएको भन्दै उनलाई महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कारबाही गरेपछि पुस पहिलो सातादेखि उनी बिदामा छन् ।
गुरागाईंपछि महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्वेवारी दिइएको थियो । उनले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए ।
पालिकास्तरमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुनु नौलो कुरा हैन । देशभरका धेरै पालिका अहिले पनि प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन हुँदै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रिया संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा हुन्छ । काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, स्वार्थको खेल र संघीय सरकारको उदासीनताका कारण प्रशासनिक रिक्तता लामो समयसम्म कायम रहनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । यसले संघीय संरचनाको असक्षमता मात्र देखाएको छैन, जनताको दैनिक सेवामा सरकारले देखाएको लापरवाहीलाई पनि स्पष्ट पार्छ ।
एक/दुई दिनअघि (शुक्रबार) महानगरका प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भाको छ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैं नडुबाउनु होला ।’
कर्मचारीले पाएनन् तलब
काठमाडौं महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएसँगै एक महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । महानगरका सहायक प्रवक्ता एवं प्रशासन विभागका प्रमुख ध्रुव काप्लेले चालु खर्च खातामा रकम निकासा नहुँदा एक महिनाको तलब रोक्नुपरेको बताए ।
उनले भने, ‘बाहिर सञ्चारमाध्यमहरूमा तीन/चार महिनादेखि तलब रोकेको कुरा आएको छ, जुन सत्य होइन । पुससम्मको तलब कर्मचारीलाई भुक्तानी भइसकेको छ, माघ महिनाको बाँकी हो ।’
महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै आएको छ । सहायक प्रवक्ता काप्लेका अनुसार आन्तरिक स्रोतबाट महानगरको खातामा १४/१५ अर्ब रकम जम्मा भइसकेको छ । तलब भुक्तानी नहुने समस्या धेरै समयसम्म नजाने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महानगरले सम्भवत यही सातामा र ढिलोमा आउँदो हप्तामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउने तयारी भइरहेको बताए ।
प्रशासनिक काममा छैन बाधा
प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नभएपनि महानगरका दैनिक सेवा व्यवसाय दर्ता, नक्सा पास, कर संकलन, फोहोर व्यवस्थापनलगायतमा कुनै असर नपुगेको महानगरपालिको दाबी छ । प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नहुँदा सञ्चित कोषबाट खर्च खातामा रकम निकासाबाहेक कुनै पनि सेवा नरोकेको सहायक प्रवक्ता काफ्लेले स्पष्ट पारे ।
‘सरसफाइदेखि विकास निर्माणसम्मका सबै काम निरन्तर चलिरहेको छ । त्यस्तै विकास निर्माणको रनिङ बिलहरूको भुक्तानी भइरहेको छ । वडा कार्यालयले गर्ने काम, विभागले गर्ने नियमित गर्ने काम रोकेको छैन,’ उनले भने ।
छानविन समिति गठन
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, मेयर साहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहसहितले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको नक्सा पास कागजातको अनुमतिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत प्रक्रिया नै पूरा नगरी स्वीकृति दिएको देखिएको भन्दै कानुन बमोजिम प्रक्रिया थालनी गर्ने निर्णय गर्यो ।
महानगरले यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गत पुस १४ वगते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सरकारका पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे र महानगरको सहरी योजनाका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारी सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको हो ।
समितिलाई १५ दिनमा समय दिएर अध्ययन र छानबिन गर्न भनिएपनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।
यससम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा छानविन समितिका पाण्डे घरायसी कामले बिदामा बसेको भन्दै पन्छिन खोजे ।
‘म घरायसी समस्याले गर्दा बिदामा बसें । त्यहाँ केके भयो, मलाई केही पनि थाहा छैन,’ उनले भने ।
