काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन तथा ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति, कम्पनीले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने, संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले कारवाही तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ । नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दाेस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा । पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
