काठमाडौं । भारतले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) चार्जिङ लगानीमा सीमा लगाउने भएको छ । भारतले ईभी नीतिमार्फत् चार्जिङ पूर्वाधारमा गरिने लगानीलाई सीमित गर्दै कार उत्पादनमा बढी जोड दिन लागेको हो ।
ईभी नीति र टेस्लाको भारत प्रवेश
भारतले सन् २०२३ मा एक नीति घोषणा गरेको थियो, जसले टेस्लाजस्ता विदेशी कार निर्माता कम्पनीहरूलाई भारतमा उत्पादन गर्न आकर्षित गर्न आयात करलाई हालको १०० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा ल्याउने प्रस्ताव राखेको छ ।
तर, टेस्ला वा अन्य कम्पनीहरूले कम्तिमा ५०० मिलियन (करिब १० हजार ६४० करोड रूपैयाँ) लगानी गरे मात्र उनीहरूलाई यो कर कटौतीको सुविधा दिइनेछ ।
चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानीको सीमा
नयाँ मस्यौदा नीतिअनुसार कम्पनीहरूले आफ्नो कुल ईभी लगानीको मात्र ५ प्रतिशत चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी गर्न गणना गर्न सक्नेछन् ।
यदि कुनै कम्पनीले चार्जिङ नेटवर्कमा बढी लगानी गरे पनि त्यसलाई कर राहतको हिसाबमा समावेश गर्न दिइने छैन ।
भारत सरकारको रणनीति किन यस्तो ?
सरकारले चार्जिङ पूर्वाधारभन्दा बढी सवारी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन चाहन्छ ।
भारतमा अहिले ईभी बजार विस्तार भइरहेको छ, तर चार्जरहरूको अभावका कारण धेरै उपभोक्ताहरू ईभी किन्न हिचकिचाइरहेका छन्।
उद्योगका एक स्रोतका अनुसार भारतले उत्पादन वृद्धि गर्न चाहन्छ, केवल चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने होइन ।
टेस्लाको हालको योजना
टेस्लाले हालै भारतमा दुई स्थानमा सोरुम खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । टेस्लाले चार्जिङ पूर्वाधारको लागि ’चार्जिङ डेभलपर’ पदका लागि नयाँ कर्मचारी खोजिरहेको छ ।
तर टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले गत वर्ष भारतमा उत्पादन गर्ने योजना स्थगित गरेका थिए, किनकि ग्लोबल ईभी बिक्रीमा गिरावट आएको थियो ।
कार निर्माताहरूका लागि नयाँ शर्त
भारतमा उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले चौथो वर्षसम्म कम्तिमा ५५७ मिलियन डलरको वार्षिक कारोबार पु¥याउनुपर्ने छ । पाँचौं वर्षसम्म ८६६ मिलियन पुर्याउनु पर्नेछ । यदि उक्त लक्ष्य पुरा गर्न सकेनन् भने १ देखि ३ प्रतिशत सम्मको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
अन्य विदेशी कार कम्पनीहरूको रुचि
टेस्ला बाहेक हुन्डाई, टोयोटाजस्ता अन्य कम्पनीहरूले पनि भारतमा ईभी निर्माण गर्न चासो देखाएका छन् ।
यी कम्पनीहरूले आफ्ना पुराना तथा नयाँ प्लान्टहरूमा ईभी उत्पादन विस्तार गर्न चाहिरहेका छन् ।
