किन भत्काइयो ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडिको संरचना ?

<p>काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडिको संरचना भत्काएको छ । सोमबार बिहान ललितपुर महानगरले अदालत अगाडि अवस्थित वडा नं ५ को भवनसहित अन्य संरचना भत्काएको हो । उक्त टहरापछाडि रहेको ऐतिहासिक न्हुः पोखरीको संरक्षण र विस्तार गर्ने भन्दै महानगरले डोजर लगाएर संरचना हटाइएको महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए । ‘यहाँ अवस्थित संरचनाले गर्दा [&hellip;]</p>

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ललितपुर जिल्ला अदालत अगाडिको संरचना भत्काएको छ । सोमबार बिहान ललितपुर महानगरले अदालत अगाडि अवस्थित वडा नं ५ को भवनसहित अन्य संरचना भत्काएको हो ।

उक्त टहरापछाडि रहेको ऐतिहासिक न्हुः पोखरीको संरक्षण र विस्तार गर्ने भन्दै महानगरले डोजर लगाएर संरचना हटाइएको महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बताए ।

‘यहाँ अवस्थित संरचनाले गर्दा ऐतिहासिक न्हु पोखरी छोपिएको छ, यहाँभित्र पोखरी छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । हामीले यो पोखरीलाई निर्माण गर्दैछौं । यो पोखरीलाई बाटोमा हिँड्ने सम्पूर्ण बटुवाले देखुन् र भ्रमण गरुन् भन्ने उद्देश्यले संरचना हटाउन लागेका हौं, प्रमुख महर्जनले बताए ।

महानगरले डोजर चलाएसँगै वडा नं ५ वडा कार्यालयसँगै १० वटा सटर भत्किएका छन् । महानगरले त्यहाँसँगै जोडिएका अन्य भवन पनि भत्काउने योजना रहेको प्रमुख महर्जनले बताए ।

उनका अनुसार त्यहाँ अवस्थित केही भवन तत्काल हटाउन समस्या सिर्जना भएको हुँदा प्रक्रिया मिलाएर नै हटाइने छ ।

महानगरले धेरै अगाडि नै संरचना भत्काउनेबारे सूचना जारी गरेको थियो । त्यहाँका सटरहरू वर्षौंअगाडि (पञ्चायतकाल) देखिका सटर हुन् । संरचना हटाउने भएसँगै गत भदौदेखि नै त्यहाँका सटर खाली थिए ।

महानगरले टेन्डरमार्फत सटर भाडामा लगाएको थियो । टेन्डरको म्याद असार मसान्तमै सकिएको हुँदा जतिबेला पनि सटर भत्काउन सकिने अधिकार महानगरलाई भएको हुँदा अहिले सो सटर भत्काएको प्रमुख महर्जनले बताए ।

त्यहाँ हाल न्हु पोखरी निर्माणधीन अवस्थामा छ । मल्लकालीन समयमा निर्माण भएको यो पोखरीको पुनःनिर्माण हुन लागेको हो । यो पोखरी निर्माणको लागि मेडिना कन्सक्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ ।

पोखरी पुर्ननिर्माणको लागि महानगरले उक्त कन्सक्ट्रक्सनसँग २०८१ असार ६ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । महानगरका अनुसार ५६ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । निर्माण कम्पनीले एक वर्षभित्र अर्थात २०८२ असार १५ गतेसम्ममा पोखरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Share News