काठमाडौं । आगामी बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टास्न नपाउने भएका छन् । उम्मेदवारहरुले भित्ते लेखन र पोष्टर टाँसेको फेला परेमा २५ हजार रुपैंयाँ जरिवाना समेत तिर्नु पर्नेछ । त्यति मात्रै होइन उनीहरुलाई अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा मुद्धा लाग्ने सम्भावना समेत रहेको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले बि.स २०७२ साल भदौ १६ गते जारी गरेको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानिय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई पोष्टर र पम्प्लेट टाँस्न नदिने अठोट गरेको हो ।‘सम्मानित अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका भित्र कुनै पनि उम्मेदवारलाई पोष्टर तथा पम्प्लेट टाँस्न र भित्ते लेखन गर्न दिईनेछैन’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । कुनै उम्मेदवारले त्यसरी पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्ने तथा भित्ते लेखन गरेमा २५ हजारसम्म जरिवाना गर्ने पनि उनले जानकारी दिए ।
‘फोहर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ अनुसार पोष्टर, पम्प्लेट र भित्ते लेखन गर्नेहरुलाई एक रुपैंयाँ देखि २५ हजार रुपैंयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ’, कार्कीले भने । तत्कालिन प्रधानन्याधिस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायधिस ओम प्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ भदौ १६ गते महानगरपालिका भित्र पोष्टर, पम्प्लेट टाँस्न ताथ परमादेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता पदम बहादुर बस्नेतले दायर गरेको मुद्धाको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पहिले नै टाँसिएका पोष्टर, पम्प्लेट हटाउन तथा भित्ते लेखन मेट्न समेत भनेको थियो । महानगरपालिकाले केहि दिन अघि मात्रै पोष्टर, पम्प्लेट तथा भित्तेलेखनको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा चावहिल चुच्चेपाटीबाट २ जनालाई पोष्टर टाँस्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरि २०÷२० हजार जरिवाना गरेर छाडिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
अदालतले महानगरभित्र टाँसिएका पोष्टर, ब्यानर, पर्चा, पम्प्लेट, होर्डिङ बोर्ड हटाउन पनि भनेको छ । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वाेच्चले जनताको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुन पनि परमादेशमा भनेको छ ।
