काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ ३ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै १४ बुँदे मागसहित पाँच चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्यो । महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए काठमाडौंको पूर्व-पश्चिम नाका नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बेस्सरी तातिएको महासंघ हाल सरकारसँग सहमतिमै जुटिरहेको बताइरहेको छ ।
पछिल्लो पटक आफूहरु सरकारसँग छलफलमै जुटिरहेको र ठोस निर्णयमा पुग्न नसकेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामी छलफलमै छौं । ठोस सहमति जुटेको छैन । अहिले हामी केही भनिहाल्ने पक्षमा छैनौं । हेरौं समाधानका बाटो खोजिरहेका छौं । के-के आइलाग्छ । त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौं ।’
यस्तै, महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पनि सरकारले पछिल्लो पटक सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरिरहेको बताए । उनले महासंघको १३औं महाधिवेशन आगामी फागुन २७ रहेको बताउँदै आफूहरूको कार्यकाल सकिन लागेको र त्यसको तयारीमा पनि जुट्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गरे । स्थगन गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि महाधिवेशन सँगसँगै लैजाने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि माघ ३० गतेदेखि १९ बुँदे मागसहित चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । बजारमा ग्यास नपाइएको हल्ला र आन्दोलन घोषणाकैबीच माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच छलफल भयो ।
उक्त छलफलपश्चात् एलपी ग्यास उद्योग संघले १५ दिनका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित गरेको छ । ग्यास उद्योग संघले आन्दोलन स्थगित नगर्दै उता नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गर्यो । तर, पछि उसले पनि आन्दोलन स्थगित गर्यो ।
नेपालमा बेलाबेला विभिन्न संघसंस्थाहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गर्छन् अनि घोषणा गरेको सातादिन नबित्दै सहमति भयो भन्दै आन्दोलन रोकिन्छ ।
आन्दोलनको हौवा फैलाएर सर्वसाधारणलाई त्रास सिर्जना गर्ने र अन्ततः आन्दोलनलाई सहमतिको नाममा कोरो कागजमा हस्ताक्षर गरेर सहमतिको डम्फु पिट्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । न त्यो समति कहिल्यै कार्यान्वयन हुन्छ न त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनेहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन भएको महसुस गर्छन् । तर, आन्दोलन गरेर सडक ठप्प पार्ने त्रासले भने सर्वसाधारणलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ ।
आन्दोलनको मारमा उपभोक्ता
केही दिनअघि ग्यास बिक्रेताले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि उपभोक्ताहरु ग्यास नपाउने त्रासमा बाँचे । धेरैले पछि ग्यास नपाइने डरले घरमा सिलिण्डरहरू थन्काए भने केहीले नयाँ ग्यास खरिद गरे । तर, अन्ततः आन्दोलन स्थगित भयो ।
राज्य, बजार र उपभोक्ता तीनै पक्ष जिम्मेवार नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कमजोर बनेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सेना बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । सरकारको बजारमा जुन उपस्थित देखाउनुपर्ने हो त्यो उपस्थिति नदेखिँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
महासचिव तिमिल्सेनाले भने, ‘आफ्नै तरिकाले छलफल गर्ने प्रवृत्ति छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । यसमा मुख्यतः सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । बजारमा समय-समयमा अनुगमन गरिनुपर्छ । त्यही अनुसार सरकारले नियम लागू गर्नुपर्छ ।’
उनले दुवै पक्ष सहमति गर्ने तर मार उपभोक्तालाई पर्ने गरेको बताए । निजी क्षेत्र सरकारविरुद्ध अनि सरकार निजी क्षेत्रविरुद्ध लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अघि बढे पनि उपभोक्ता सधैं मारमा पर्ने गरेको महासचिव तिमिल्सेनाको गुनासो छ । बजार अनुगमन कार्य वर्षभरि नै गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
कानुनले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरू सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । साथै गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि संविधानमा सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१ को ७ ‘घ’ मा राज्यका नीति तथा अनुसूचीमा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ५१ को उपधारा ७ ‘घ’ मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।
अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची नम्बर २ मा आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको व्यवस्था छ ।
अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची ४ नम्बरमा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र १० नम्बरमा स्थानीय बजारको व्यवस्थापनको व्यवस्था छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ ।
उपभोक्ताहरुलाई सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बारम्बार आन्दोलनको घोषणा गर्दै आइरहेका छन् । अत्यावश्य वस्तुको कृति अभावको कथा व्यवसायीले रचिरहेका छन् । तर, सरकार त्यसको मुकदर्शक बनिरहेको छ ।
यसरी बारम्बार सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा सर्वसाधारणमा भने त्रास उत्पन्ने हुने गरेको र यसको मार स्वयम् नागरिकहरूलाई पर्ने गरेको देखिन्छ ।
हरेक आन्दोलन दलीयकरण
नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेती हरेक आन्दोलनमा दलतन्त्र, गुटतन्त्र र नेतातन्त्र भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यसअघि हामीले मिटरब्याज, उखु किसानलगायतलाई सहयोग गर्यौं । त्यसमा दल नै सहभागी भएको पाइयो । हाल देशमा लोकतन्त्रभन्दा पनि दलतन्त्र भयो । हरेक आन्दोलनमा दलीयकरण र राजनीतिकरण छ ।’
उनले सबै पक्षको आन्दोलन एउटै भएको जिकिर गरे । कुनै पनि पक्षले सडक आन्दोलन नगर्दासम्म सरकारले नसुन्ने प्रवृत्ति रहेको अभियन्ता उप्रेतीको भनाइ छ ।
उनले भने ,‘सरकारको चरित्र नै आन्दोल नगरिकन नसुन्ने छ । सरकारलाई दबाब दिन सडकमै जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले व्यवसायीहरू आन्दोलन गछौं भन्छन् तर हरेक ठेक्कापट्टादेखि हरेक क्षेत्रमा दलकै सहभागिता रहेको हुन्छ । त्यसैले उनीहरू व्याक हुने गरेका छन् । यी व्यवसायीहरूसँग कत्तिको शक्ति छ त्यो ठूलो कुरा हो ।’
यही विषयमा गहन छलफलका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे थापाथलीमा कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी गरे । उनले आगामी चैतमा आफूहरू नै सडकमा गएर बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने तयारीमा जुटिरहेको धारणा राखे ।
के भन्छ मानव अधिकार आयोग ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य हन मिहिर ठाकुर विभिन्न संघसंस्थाका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन हुनु राम्रो पक्ष भएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले देशमा दबाब सिर्जना नगर्नु नै राम्रो हो । किनभने सरकारको क्षमता संघसंस्थाले पनि बुझेको र त्यहीअनुसार उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन् । समाधान खोजिनुपर्छ । आन्दोलन मात्रै समस्याको समाधान होइन ।’
शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । व्यवसायीका जति पनि समस्या र मागहरू छन् ती सरकारले सम्बोधन गरी समाधान खोज्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
हाल नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघको आन्दोलन स्थगित छ भने नेपाल शिक्षक संघले फागुन ६ गतेदेखि १७ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
पहिले आन्दोलन गर्छौं भन्ने विभिन्न संघसंस्था हाल सहमति भयो भन्दै मौन देखिन्छन् । शिक्षक संघ कडा रूपमा आन्दोलन गर्ने भनेर दाबी गरिरहेको छ । न विभिन्न संघसंस्थाका माग पूरा हुन्छन् । न त सम्बोधन नै । बरु उनीहरू बीचमै ब्याक हुने गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणलाई त्रासमा बाँच्न विवश बनाइरहेको छ ।
