चालू आर्थिक दोस्रो चौमाससम्म जम्मा २१.७४ प्रतिशत अर्थात ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सामान्य समय रहेकोे यस वर्ष सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न जेठ १५ मै बजेट ल्यायो । तर, पनि बजेट खर्च भने उस्तै गर्यो । बजेट खच नहुने देखिएपछि सरकारले बजेट अंकनै संशोधन गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ८९.२२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
पछिल्लो संशोधित बजेट पनि खर्चं गर्न नसक्ने देखिएपछि जथाभावी चुनावी स्वार्थसँग गासिएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो । अन्य वर्षमा जब आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास आउँछ तब मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको घुइचो लाग्ने गरेकोले यस वर्ष चुनावी कार्यक्रम सहित बजेट माग बढी आएकाले अर्थले खर्च नहुने अर्थात नभएका आयोजनाको रकम काटेर झण्डै चार अर्ब रकम गैर बजेटरीमा विनियोजन गरिसकेको छ ।
कार्यकर्ता रिझाउनका लागि पनि एक टोलबाट अर्को टोल जोड्ने, पार्टीगत रुपले खोलिएका संघ संस्थामा समेत बजेट विनियोजन गर्न थालिएको छ, ठूला आयोजनको बजेट काटेर । खर्च गर्न नसकेका राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना वर्षौदेखि निर्माण थालनी समेत हुन सकेको छैन भने यस्ता आयोजनाको रकम कटौती गरेर अन्य खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट खर्च गर्नु त्यति उपयुक्त नदेखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसै गरिरहेको छ ।
सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सजिलो होस भन्नका लागि रणनीतिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती शीर्षकको खर्चमा पनि खासै हुन भने सकेको छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ अनुसार उतपादन बृद्धिमा जम्मा १८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा २० प्रतिशत, सामाजिक विकासको लागि २७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
त्यस्तै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १५ प्रतिशत, अन्तरसम्बन्धित विकासको लागि करिब २० प्रतिशत र साधारण प्रशासनको लागि ३९ प्रतिशत गरी जम्मा कुल बजेटमा ३८.१५ अर्थात ४ खर्ब १ अर्बमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५८.८४ प्रतिशत साधारण, २९.७४ प्रतिशत पुँजीगत र ११ दशमलव ४२ प्रतिशत वित्तीय व्यस्था खर्च हो ।
समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३८ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि आठ महिनामा जम्मा ६७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । तथ्याङले त्यो देखाए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने दोस्रो चौमाससम्म कम्तीमा पनि करिब ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ ।
‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
