काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचनमा साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ।
आयोगले सबै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समेत खर्चको सीमा तोकिदिएको छ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले निर्वाचनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन्।
उल्लंघन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना
आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो। प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
महिलालाई धरौटीमा ५०५ छुट
स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षले एक हजार र वडासदस्यले पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ। साथै, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि दुई सय ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगको स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार पाँच सय र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दुई हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।
१०५ नल्याउनेको धरौटी जफत
नियमावलीअनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ। पराजित भए पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको भने धरौटी फिर्ता हुनेछ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
