काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा जनताले लगानी गर्न पाउने भएका छन् । फास्ट ट्रयाकको मोडालिटी तयार पार्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जनताले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सरकारले नै पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको फास्ट ट्रयाकमा जनताले बण्ड वा ऋण पत्र खरिद गरेर लगानी गर्न सक्नेछन् । सो बण्ड वा ऋण पत्र खरिद गरे वापत जनताले ब्याजका रुपमा निश्चित प्रतिशत प्रतिफल पाउनेछन् ।
‘आयोजनाका लागि प्रस्तावित कम्पनी वा अन्य कुनै उपयुक्त संयन्त्रले आयोजना लक्षित विशेष ऋण पत्र जारी गरि वा विकास बण्ड जारी गरि अपुग रकमको श्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्ने’, अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सो अध्ययन समितिले नेपाल सरकारकै लगानीमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण गर्न सकिने सुझाव पनि पेश गरेको थियो । इपिसी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी वा अन्य उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो ।
७६ दशमलब ४ किलोमिटर दुरीको फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसँग भएको अघिल्लो सम्झौतालाई सरकारले पुस ७ गत रद्ध गरेको थियो । सरकारले सो कम्पनीसँग डिपिआरको रिपोर्ट लिएर आफैं निर्माण अघि बढाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
