सात वर्षमा काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागत दोब्बर भएको छ । एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनले फास्ट ट्रयाक निर्माण लागत ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । तर, अहिले सो लागत वार्षिक ७ अर्बका दरले बढेर करिब १ खर्ब १२ अर्ब पुगेको छ । सन् २०१५ मा ९६ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।
काठमाडौंबाट निजगढसम्म ७६ किलोमिटर सडक बनाउने र निजगढबाट पथलैयासम्म १८ किलोमिटर सडक स्तारोन्नति गरी चार लेनको बनाउने योजना रहेको द्रुतमार्ग आयोजना प्रमुख सत्यत्द्र शाक्यले बताए ।
भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एन्ड एफएस) को विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले द्रतमार्ग बनाउन एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘सन् २००८ को प्रतिवेदन ५६ अर्बको लागत लाग्ने अनुमान ७ वर्षमा वार्षिक ८ अर्बका दरले लागत बढेको प्रतिवदेन आएको छ’, शाक्यले भने । यो समयमा बढेको निर्माण सामग्रीको लागत, बढ्दो मूल्य बृद्धि, डलर मजबुत हुनु, लागत तथा अन्य कारणले पनि आयोजनाको लागत बढेको उनले बताए ।
फास्ट ट्रयाकमा पर्ने करिब ७० किमि अर्थात ९३ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भैसकेको छ । ९३ प्रतिशतका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछाप क्षेत्रको ६.४ किमिका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । उक्त जग्गाको लागि तीन अर्ब २० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजन फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य ढिलो हुँदा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको जानकारी दिएको छ । संसद्को लेखा समितिमा बुधबार तामाङले निर्माण ढिलो हुँदा इन्धन, सवारी लागत, खर्चलगायतमा वृद्धि भई वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँको भार बढिरहेको जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारी बजेटमा पर्न थालेको यो आयोजनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० अर्ब १२ करोड ९७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आव साँढे दुई अर्बमात्र खर्च हुने देखिएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् ।
सरकारले दु्रतमार्ग निमाृण सरकारी लागतमै गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनीसँग डीपीआर खरिद गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने दू्रतमार्ग निर्माण अध्ययन समितिले सुझाव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजनमा बनेको समितिले दु्रतमार्ग इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा पनि बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म दुई वटा परियोजना मात्रै उक्त मोडलमा निमार्ण कार्य शुरु गरिएको छ । त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको हो भने पोखरा विमानस्थल सोही मोडलमा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको छ ।
आयोजना लागत एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिए पनि ईपीसी वा अन्य प्रक्रियाबाट बोलकबोल गर्दा घट्न पनि सक्ने छ । साइट क्लियर भएर र सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएमा निर्माण शुरु भएको ५ वर्षभित्र द्रुतमार्ग तयार हुने बताइएको छ । नेपाली सेनाले २०६६ देखि २०७० को चैतसम्म ११० किमी ट्याक खोलिसकेको छ ।
