काठमाडौं । सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरिएकाे ३ अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम रकमान्तर गरि खर्च गरेकाे छ । यसरी रकमान्तर गरिएको रकममा अधिकांश हिस्सा भने रोल्पा, गोरखा र चितवन जिल्लामा पुगेको छ । चितवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गृह जिल्ला हो भने रोल्पा अर्थमन्त्री महराको जिल्ला हो र गोरखा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको गृह जिल्ला हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनका कतिपय एनजिओलाई समेत रकमान्तर गरि बजेट उपलब्ध गराइएको छ । मानव अधिकारवादी दलित समाजलाई गैर बजेटरी रकमान्तर गरेर ३५ लाख दिईएको छ भने मिलिजुली युवा क्लब पदमपुरलाई पनि ३५ लाख रुपैंयाँ दिईएको छ । संस्कृति विकास समिति पदमपुरलाई पनि ३५ लाख नै दिइएको छ । थारु कल्याण्कारी समाज चितवनले भने ५५ लाख हात पारेको छ । जनजागृति सहकारी संस्थाले २५ लाख पाएको छ भने जन एकता उपभोक्ता सहकारीले १५ लाख प्राप्त गरेको छ ।
यी संस्थाले सो रकम कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने समेत खुलाइएको छैन् । पिठुवा सामुदायीक भवन निर्माणका लागि भन्दै ५५ लाख दिईएको छ । स्थानीय शिप विकास तथा कार्यक्रम, पशुपालनसम्बन्धी तालिम, बाख्रापालन, कुखुरा पालन, माछापालन तालिमका लागि भन्दै ५५ करोड दिईएको छ । महिला शसक्तिकरण तथा परिवर्तनशिल नेपाल तथा शहिद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले ३० लाख रुपैंयाँ पाएका छन् ।
प्रचण्डले बजेटमै नपरेको ६९ वटा साना कार्यक्रमका लागि चितवनमा ५१ करोड ७१ लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । ४८ वटा आयोजनाका लागि दिइएको रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च हुनेछन ।
त्यस्तै, २१ वटा आयोजनाका लागि रकमान्तर गरिएको बजेटको खर्च ठेक्का पट्टा मार्फत गरिनेछ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्नो निर्वाचन जिल्ला रोल्पामा ६५ करोड ३९ लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । उनले ११३ वटा आयोजनाका लागि ४२ करोड ४१ लाख रकम पठाएका छन् । तीमध्ये ३ वटा कार्यक्रम एक करोड माथिका छन भने बाँकी सबैको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत हुनेछ ।
स्थानिय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले पनि गोरखा जिल्लाका खुद्रे आयोजनाहरुका लागि ५२ करोड ३० लाख रुपैंयाँ गैर बजेटरी रकमान्तर गरेका छन् । गोरखामा गरिएको रकमान्तर पनि अधिकांश ६० लाख भन्दा साना छन् । त्यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फत गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
एक हप्ता भित्रै रिपोर्ट बुझाउनुः अर्थ समिति व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गैर बजेटरी रकमान्तरको विवरण एक हप्ता भित्र बुझाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले एक हप्ता भित्रै रकमान्तरको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘गैर बजेटरी रकमान्तर प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ, एक हप्ताभित्रै विवरण बुझाउन निर्देश गरिन्छ’, समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।
समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले गैर बजेटरी रकमान्तरले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पुर्याउने भन्दै अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्री महराले भने वित्तीय अनुशासन भित्रै रहेर थोरै रकमान्तर गरेको दावी गरेका थिए ।
