काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले मागेका आयोजनालाई १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनाव आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ । चुनाव आचारसंहिता लागू भएपछि रातो कितावमा परेका बाहेका आयोजनालाई रकम विनियोजन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर आचारसंहिता विपरित अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई १५ गते ८० करोड ६० लाख रुपैयाँ दिएकाे छ । यसै गरि फागुन १२ गते ३९ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थले बजेट रकमान्तर गरेको सूचना पाएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बजेट कति परेको छ भनी कार्यकर्ताको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँ देखि १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयले जिविस मार्फत बजेट विनियोजन गरिरहेको छ ।
यसरी वितरणा गरिएको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने बारे कुनै बजेट तालिका हुँदैन । यस्तो बजेट सिधै राजनीतिक कार्यकर्ताको खल्तीमा जाने गरेको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । कतिपय दलीय कार्यकर्ताले एउटै योजनालाई दोहोरो बजेट पार्ने र एउटा काम गरेर अर्को बजेट खाने गरिरहेको पनि उक्त स्रोतको दावी छ । यसरी विनियोजित बजेट जिविसले पनि कहाँ कसरी खर्च गर्छ भनेर अनुगमन गर्न सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले रातो कितावमा पारेका आयोजनका लागि समेत बजेट अपुग भयो भनी प्राय सबै मन्त्रालयमा थप बजेट माग्नेको भिडमाड नै देखिन्छ । विहान ९ देखि बेलुका ५ बजेसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ता मन्त्रालयमा घुमिरहेको देखिन्छ । यस्तो भिड खासगरि अन्य महाशाखामा भन्दा योजना महाशाखामा भिड छ । स्थानीय निकायले बजेट पाउन योजना छनोटको १४ चरण पार गर्नुपर्छ । तर, यस्ता कार्यकर्ताले माग गरेको बजेटमा भने त्यतिकै बजेट विनियोजन गरिदै आएको छ ।
केही बर्षअघिसम्म स्थानीय निकायले १ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग दिन पाउँथे । त्यसैलाई टेकेर मनपरी आर्थिक सहयोग दिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँसम्म यस्तो गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय निकायलाई कडाई गरिरहेको मन्त्रालयले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट कार्यकर्ताका आयोजनालाई बाँडिरहेको छ । २ बर्षअघि यसरी नै कार्यकर्ताका आयोजनालाई बजेट बाँड्नै लाग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राेकेकाे थियो ।
