विकास मुलुकको साझा र सबैको प्रमुख एजेण्डाको विषय हो । गुणस्तरिय विकास र सुशासनको प्रत्याभूति जनतामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग सचेत छ । म सांसदज्युहरुका जिज्ञसाहरु समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु । मैले ३६ बर्षको निजामति सेवाको अवधीमा ६ बर्ष स्थानिय विकास मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको थिएँ । त्यहाँ कसरी काम हुन्छ भन्नेबारे म राम्रोसँग जानकार छु ।
हाम्रो चिन्ता स्थानिय विकासमा मेसिन प्रयोग वा नगर्नेसँग होइन् । हामीले नियम कानुनको पालना होस मात्रै भनेका हौं । संसद र सरकारले जुन नियम कानुन बनाएको छ, त्यसका आधारमा विकास निर्माण अघि बढ्नु पर्छ र गुणस्तर कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य सरोकार हो ।
सरकारले जे नियम बनाएको छ त्यो पुर्णतः पालना हुनुपर्छ । हामी विकासका बिरोधी होइनौं र हुँदैन पनि । मैले गृह सचिव, रक्षा सचिव र वन सचिवको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएको थिए । मेरो निष्कर्ष के हो भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको जोखिम बहन गर्ने क्षमता अन्त्यन्तै न्युन छ । उनीहरु बिभिन्न बहाना देखाएर फाइल अर्कै तिर पन्छाउँछन् । कर्मचारी काम गर्दैनन अनि अख्तियारलाई देखाउँछन् ।
अख्तियारलाई देखाएर काम नगर्ने छुट सरकारी कर्मचारीलाई छैन् । गाबिसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको छ तर त्यहि पैसाबाट विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाईएको छ । त्यसमा कागजी प्रक्रिया सबै पुरा गरिएको छ । कासका काममा पनि कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको छ तर काम भएको छैन, त्यस्तो बाटो नै भेनिन्न । बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाइएको छ ।
एउटै गाबिस सचिवले हातका सबै औँलाको छाप लगाएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाएको पनि फेला पारेका छौं । त्यस्तालाई आयोगले कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? टेण्डरमा पनि ठुलै घोटाला भैरहेको फेला पारेका छौं । प्रतिष्पर्धालाई सिमित पार्ने गरि टेण्डरको कागज पत्र बनाइन्छ । आफुले चाहेका कम्पनीले मात्रै आवेदन दिन मिल्ने गरि ठेक्काको मापदण्ड बनाउनेहरुलाई हामी छाड्ने वाला छैनौं । हामीले कार्यटोली बनाएरै अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । पूँजीगत खर्चबारे पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं ।
एक सय जना जेष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा गाबिस सचिव र कार्यालय सहगोगीले १० वटै औँलाको छाप लगाएर आफैं खाएका छन् । हाम्रो अध्ययनले त्यस्तो अनियमितता प्रमाणित गरिसकेको छ । अब तीनलाई हामी छोड्दैनौं । साना साना खरिद प्रक्रियालाई पनि मन्त्रीपरिषदमा प्रवेश गराउन थालिएको छ, अख्तियारको बाटो छल्न । किनकी मन्त्रि परिषदको निर्णयलाई नितीगत भनेर आयोगले हेर्न मिल्दैन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै छलेर मन्त्रि परिषदबाट निर्णय गराउँदै अनियमितता गर्नेहरुलाई के गर्ने ?
हाम्रा लागि यस्ता काम सह्य हुँदैनन् । तर बिडम्बना काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने हाम्रो अधिकार नयाँ संबिधानले खोसिदिएको छ । आयोगमा बर्षेनी ३५ हजार उजुर पर्छन, हामीले त्यसकै छानविन गर्दै आएका छौं । आधा अध्ययन गरेपछि मात्रै अनियमितता हो की होइन भन्ने यकिन हुन्छ ।(आयुक्त घिमिरले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
