काठमाडौं। मदिरा व्यावसायीले सरकारलाई विदेशवाट आयात हुने महंगा रक्सी र चुरोटमा नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको मापदण्ड लागु गर्न चुनौति दिएका छन्। आत्मनिर्भर उन्मुख नेपाली मदिरा उद्योगलाई धरासायी बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको लहडमा नयाँ ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवी केसीले नयाँ नीतिले आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको र देशलाई धेरै राजश्व तिर्ने मदिरा उद्योग र चुरोट उद्योगलाई धरापमा पार्ने बताएका छन्। दैनिक विदेशवाट दैनिक ३० हजार लिटरभन्दा धेरै ब्राण्डेड र महँगा रक्सी आउने गरेको बताउँदै यस्ताे रक्सीका बाेटलकाे ७५ प्रतिशत भागमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भनेर स्टिकर लगाएर देखाउन उनले सरकारलार्इ चुनौति दिएका छन्।
‘हामी सरकारलाई चुनौति दिन चाहन्छौ, रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल, व्लु लेभल रक्सीमा हानिकारकको स्टिकर लगाएर देखाओस र महंगा महंगा हेर्दै खाम खाम लाग्ने आयातित चुरोटका बट्टामा यो खान हुँदैन भनेर भन्सारमा स्टिकर राखोस्’ केसीले भने ‘हैन भने स्वदेशी उद्योगलाई तहस नहस बनाउने र धरापमा पार्न खोज्ने ऐनको विरोध गर्दछौं’ उनले स्वदेशी र विदेशो कम्पनीका मदिरालाई दोहोरो मापदण्ड लगाएको भन्दै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
केसीले सरकारलाई अलि परिपक्क भएर ऐनको कामलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। उनले विभिन्न रिसर्चहरूले नेपालमा धुम्रपानले भन्दा सडककाे धुलोले धेरै मानिसको ज्यान गएको र विमारी धेरै भएको देखाएको भन्दै दैनिक जनजिविकाका मुद्दामा जान र राज्यलाई करोडौं राजश्व तिर्ने उद्योगलाई तहसनहस नबनाउन आग्रह गरे।
राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायीले यसअघि नै विरोध गर्न थालिसकेका छन्।
यसअघि सरकारले मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा पार्सलमा चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र राख्ने निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको थियो। निर्देशिकालाई उद्योगी व्यवसायीले अटेर गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नियन्त्रण तथा नियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ।
