काठमाडौं। सरकारले मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट तथा पार्सलमा चेतनामूलक सन्देश तथा चित्र राख्ने निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले अटेर गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नियन्त्रण तथा नियमावलीको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने बताए। उनका अनुसार व्यवासायीले अटेर गरे त्यसको मुल्य उनीहरुले नै चुकाउनुपर्ने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै जारी गरेको मदिरा नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन मदिरा ऐन ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए। उनले नयाँ नीतिले दिर्घकालिन रुपमा सकारात्मक असर र राम्रो काम हुने भन्दै कुनैपनि हालतमा ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका ०७२ जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। निर्देशिकामा सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्सपेटी तथा पार्सलमा ९० प्रतिशत चेतनामूलक सन्देश चित्र राख्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
निर्देशिका लागु आएपछि सरदर दैनिक ११ वटा चुरोट उपभोग गर्ने अहिले पाँच वटामा झरेको अध्ययनमा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यवसायीहरुको असन्तुष्टी
राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको मदिराजन्य क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा हचुवाको भरमा नीति ल्याइएको भन्दै मदिरा उत्पादक तथा व्यवसायिले यसअघि नै विरोध गर्न थालिसकेका छन्।
मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले आफूहरुसँग छलफल नै नगरी नीति ल्याएको भन्दै मदिराको वर्तमान अवस्था र भविष्य नहेरी हचुवाको भरमा नीति आएकाले व्यवसायीहरुको भविष्य अन्धकारमा परेको बताए।
उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक तरिकाले व्यवसायीसँग प्रस्तुत हुन र सरकार र व्यवसायी मिलेर समस्याको समाधान गर्न सकिने बताए।
उनले नीतिले नियमन भन्दा मदिरा व्यवसायलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्ने खालको भन्दै सरकारले व्यवसायीको उठीबास लगाउने गरी नीति ल्याएको बताएका छन्।
