काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिँदा निर्माण व्यवसायीहरूले केभी इक्वीप्टमेन्ट खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकले सम्झौता गरिसकेको ऋण समेत नदिँदा ३० करोडदेखि डेढ अर्ब रुपैयाँसम्मका परियोजनामा प्रयोग हुने हेभी मेशिन तथा उपकरणहरू त्यतिकै थन्किएका हुन् । यस्ता इक्वीप्टमेन्ट खरिद गर्न ७० प्रतिशत रकम बैंकहरूले नै ऋण प्रभाव गर्दै आएका छन् । बैंकहरूले ठूला परियोजनामा प्रयोग हुने यस्ता उपकरणमा समेत कर्जा प्रवाह नगर्दा करिब दुई सय जति उपकरण विरगञ्ज र भैरहवाका स्टोर्समा १ महिनादेखि त्यतिकै थन्किएर बसेको एमओडब्ल्यू अर्थ मुभर्सका प्रमुख बजार व्यवस्थापक सञ्जिव देउजाले बताए । यस्ता इक्वीप्टमेन्ट ४०/४५ लाखदेखि एक करोड मूल्यसम्मका रहेका छन् ।
‘परियोजनाबाट टेण्डर पर्ने बित्तिकै यस्ता ठूला उपकरणको माग हुन्छ, आयात गर्न करिब डेढ महिनासम्म समय लाग्ने भएकाले हामी यस्ता हेभी इक्वीप्टमेन्ट अगाडि नै ल्याएर स्टोर गरेर राख्छौ,’ देउजाले भने ‘खरिदकर्ताहरू कर्जा नपाएर इक्वीप्टमेन्ट लग्न सकिरहेका छैनन् ।’ वित्तीय बजारमा ‘क्रेडिट क्रन्च’ को चाप बढ्न थालेपछि बैंकहरूले अगाडि नै सम्झौता गरेका परियोजनालाई समेत केही समय पर्खन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
सोही कारण परियोजनाको अडर अनुसार भित्र्याइएको यस्ता मेशिनरी उपकरण समेत परियोजनाले लैजान सकिरेहका छैनन् । यसको असर ठूला परियोजनामा देखिएको थालिसकेको छ । लगानी अभावका कारण उपकरण खरिद गर्न नसकेपछि ठूला परियोजना निर्माणमा ढिला हुनुको साथै लगत बढ्ने बताइएको छ । ‘परियोजना ढिला हुुनु भनेको लागत बढ्नु हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने ।
बैंकले हेभी इक्वीप्टमेन्टलाई समेत विलासितको सूचीमा राखेर लगानी बन्द गर्दा विकास निर्माणको काम ठप्प हुने अवस्था आएको देउजाले बताए । बैंक यस्ता वस्तुमा लगानी गरेन भने देश विकासको काम पछाडि धकेलिने उनको भनाइ छ ।
उनका अुनसार परियोजनाहरूले बैंकबाट ऋण नपाउँदा उपकरण खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । ‘बैंकले परियोजनालाई ऋण नदिँदा २ सय वटा हेभी इक्वीप्ट्मेन्ट त्यतिकै कार्यालयमा थन्किएर बसेको छ,’ उनले भने ‘सरकारले विकास निर्माणमा उपयोग हुने यस्ता उपकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्छ । ’
सरकारले हेभी इक्वीप्टमेन्टको लगानी विलासितको नभइ देश विकासमा अपरिहार्य हो भनेर बुझ्नु पर्ने उनले बताए । ‘बैंकले ऋण नदिँदा मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, देशभरिका विभिन्न खानेपानी आयोजना, पुल, विद्युत्लगायतका परियोजना उपयोग गरिने औजार किन्न नसक्ने अवस्थामा ठेकेदारहरू पुगेको छन्,’ देउजाले भने ‘उनीहरूको अडर अनुसार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका उपकरण त्यतिकै थन्किएको छ ।
ब्याज बढेको बढैछ, उपकरण उठाउन सकिरहेका छैनन् । बुक गरेको मेशिन रोकिएको छ । यसको असर ठेकेदारलाई मात्र नभएर हामीजस्ता आयातकर्ता तथा देश विकासमै परेको उनले बताए । हाल नेपालमा एक्जाभेटर, ग्रेडर, भ्याकु लोडर, रोलर, ब्याकु लोडर, डोमालुसन, क्रेनलगायतका हेभी इक्युप्मेन्ट प्रयोग भइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीति अर्ध वार्षिक समीक्षा मार्फत सार्वजनिक गाडी तथा परियोजनामा प्रयोग हुने सवारी साधनमा बैंकले जतिपनि कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
