सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ७ अर्ब कर उठाएको छ । केपी ओली सरकारले स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको थियो । उक्त करवापत मसिक एक अर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको हो ।
चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन (आन्तरिक) र हवाई इन्धन (अन्तर्रा्ष्ट्रिय) आयात गर्दा पाँच÷पाँच रुपैयाँका दरले भन्सार बिन्दुमै बूढीगण्डकीको नाममा कर असुल्दै आएको छ । बुढी गण्डकी निर्माणको स्रोत खोजिरहेको सरकारले इन्धनबाटै उठाइएको करले आयोजना सम्पन्न गर्न अहिलेकै तथ्याङ्क अनुसार करिब २६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
इन्धन आयात गरेबापत नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको नाममा मासिक करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सरकारलाई कर छुट्ट्याउँदै आएको छ । यस वर्षको सात महिनामा मात्रै उक्त आयोजनाको नाममा अर्थ मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको हो । सरकारले एक वर्षमा सात अर्ब जम्मा हुने प्रक्षेपण गरे पनि सात महिनामै सात अर्ब रुपैयाँ इन्धन आयात गरेबापत संकलन अर्थ स्रोतले बताएको छ । नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा इन्धन आयात हुने गरेको छ ।
बूढीगण्डकीको नाममा इन्धनबाट मासिक एक अर्ब हाराहारीमा रकम असुली भइरहेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बताए । ‘इन्धनको मागअनुसार आयात हुँदै जाने हो भने बूढीगण्डकी पूर्वाधार निर्माण बापतको रकम पनि वृद्धि हुँदै जान्छ,’ खड्काले भने, ‘पूर्वाधारबापत रकमको सदुपयोग हुने हो भने यही रकमबाट पनि ठूलो आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छ ।’
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कुल लागत दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भई मुआबजा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।
आयोजना निर्माण हुँदा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई मुआब्जा वितरण कार्य शुरु गरेको छ । हालसम्म सरकारबाट मुआब्जाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपनि पौने पाँच करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको मुआब्जा वितरण समितिले बताएको छ ।
लामो समयदेखि आयोजनाबारे चर्चा भए पनि मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा एक हजार २ सय मेगावाट क्षमताकोे जलाशययुक्त यस आयोजनाले गति लिन थालेको छ । उक्त आयोजनामा दुुई सय ६३ मिटर उचाइ र सात सय मिटर चौडाइ भएको बाँध निर्माण गर्ने योजना तयार भएको छ । गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसबीचमा पर्ने चुल्ठेभीरमा बाँध बनाएने कार्ययोजना तयार भएको छ ।
आयोजनाका लागि करिब आठ हजार वासिन्दाको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसको करीब ६० हजार रोपनी क्षेत्रफल जग्गा डुबान पर्छन् । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा गोरखाका घ्याल्चोक, दर्वुङ, भुम्लिचोक गाविसका प्रभावित बासिन्दालाई रकम वितरण शुरू भएको छ ।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका संयोजक जीतेन्द्र बस्नेतका अनुसार घ्याल्चोकका १२ र दर्वुङका २० जना प्रभावितको बैक खातामा बिहीबार मुआब्जा रकम पठाइएको छ । प्रभावित क्षेत्रका तीन गाविसका ७ सय २० जनाले मुआब्जा पाउँ भन्दै बूढीगण्डकी विकास समितिको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । घ्याल्चोक, भुम्लिचोक र दर्वुङका करीब एक हजारको जग्गा आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि सतप्रतिशत प्रभावितले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका छैनन् । मुआब्जा समितिले चार करोड ७२ लाख ७ सय २१ रुपैयाँ मुआब्जा रकम वितरण गरिएको बताएको छ ।
मुआब्जा पाएका प्रभावितले थोरैमा एक लाख रुपैयाँ देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म रकम पाएका छन् । आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा खाता खोल्दै उक्त खातामा मुआब्जा रकम पठाइएको हो । पहिलो चरणमा धादिङका तीन गाविसमा मुआब्जा वितरणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रकम निकासा भए पनि उक्त रकम वितरण गर्न कर्मचारीको अभाव भएको छ ।
