काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ऋण असुली गर्ने नाममा जमानी बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि जथाभावी कब्जा जमाउन नहुने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋणीबाट ऋण उठाउनका लागि जमानत बस्ने व्यक्ति (जमानी) लाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाउन नहुने ठहर्याएको हो । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडको हेटौंडा शाखाले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन गरेको प्रपञ्च र त्यसमाथि परेको मुद्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने ऋण र त्यसका सीमाहरूको दायर स्पष्ट पार्ने आधार बनेको हो । बैंकले दिएको ऋण, ऋणीले रकम बुझाउन नसकेपछि जमानीमाथि बैंकले निकालेको सूचना र स्वीकार गरेको लिलामी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाएको कार्यशैलीप्रति मिल्दोजुल्दो छ।
घटना यस्तो छ– लुम्बिनी बैंकबाट हारती वायर इन्डस्ट्रिजले ऋण लियो । त्यसका लागि संगीता त्रिपाठीले काठमाडौंको ८ आना जग्गा बन्धकी लिखत पारित गरिदिइन् । पछि उक्त वायर इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक भीष्ममान श्रेष्ठले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन् । त्यसपछि बैंकले ऋणीको मात्रै होइन, जमानी बस्ने त्रिपाठीकै जग्गामाथि आँखा लगायो ।
बैंकले जग्गा लिलाम गर्न सार्वजनिक सूचना निकाल्न थालेको थाहा पाएपछि जमानी दिएको हदसम्म ऋण तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै संगीताले जग्गा लिलाम नगरिदिन बैंकका प्रबन्धकलाई निवेदन दिइन् । निवेदनलाई बैंकले वास्ता त गरेन नै आफूले मूल्यांकन गरेको तत्कालीन अवस्थामा ४८ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गालाई ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा लिलामी सकार गरी आफ्नै नाममा लियो ।
२४ लाख रुपैयाँको लागि मात्रै जमानी बसेकी संगीताले ८ आना जग्गा ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा बैंकले सकारेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिइन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ताहिर अली अन्सारी र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले बैंकको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्याउँदै संगीताले जमानीबापतको २४ लाख रुपैयाँ बुझाए उनको जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दियो । त्यसविरुद्ध लुम्बिनी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले पुनरावलोकनको निवेदन दिए । पुनरावलोकनका क्रममा यसअघिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासको आदेश सदर गर्यो । साथै ऋणीको सम्पत्तिमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १४ बुँदे आदेश पनि जारी गर्यो ।
ऋण लिनु र जमानत दिनु फरक काम रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै तयार भएको २० पेजको पूर्णपाठमा उनीहरूको सीमा स्पष्ट पारिदिएको हो । ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित ऋणीमा रहने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले उसबाट हुन नसकेमा मात्रै उल्लेख भएको रकमको हकमा जमानत गरिदिने व्यक्तिमा दायित्व सर्ने ठहर्याएको हो ।
आदेशमा भनिएको हो, ‘जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हो ।’ बैंकले जमानतकर्ताले स्विकारेको सीमाभन्दा बढी ऋण दिन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जमानी गरिएकोभन्दा बढी रकम ऋण दिएमा त्यसको जवाफदेहिता जमानीकर्तामा नहुने ठहर्याएको हो । सर्वोच्चले ऋणीको असीमित दायित्व जमानीकर्तालाई बोकाउन नहुने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठेन भन्दैमा जमानीकर्तालाई उसले स्विकारेको अंकभन्दा बढीको दायित्व बोकाई मूल ऋणीसरह व्यवहार गर्न न्यायोचित हुँदैन ।’
बैंकहरूले ऋण नउठेमा धितो नै आफूले हातपार्ने योजना बनाउने प्रवृत्ति छ । बढदो मूल्यका कारण धितो राखिने जग्गाको लिलामीका क्रममा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने, लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने र बोलकबोल नभएमात्रै आफूले लिलाम सकार्नुपर्ने मान्यता बैंकहरूले पालना गर्दैनन् । लुम्बिनी बैंकको घटनामा पनि सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक सूचना निकालेर पछि बैंकले नै लिलाम सकारेको व्यवस्थालाई कानुनसम्मत नभएको ठहर्याएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रकम दाखिला गरी धितो फिर्ता लिने मौकासमेत प्रदान नगर्दा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमा अतिक्रमण हुन जान्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
