काठमाडौं । सरकारले आगामी २ बर्षभित्रै देशभरका सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिने भएको छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय आयोग समेत गठन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन ‘व्यवस्थित बसोबास आयोग’ गठन गरेको हो ।
‘भूमि सुधार मन्त्री वा राज्य मन्त्री अध्यक्ष रहने नौ सदस्यीय आयोग गठन भएको छ, यसले सुकुम्बासी समस्याको दिर्घकालिन समाधान दिन्छ’, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बिक्रम पाण्डेले बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद देवकाटाले आगामी २ बर्षे कार्यकल रहेको आयोगले सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने दावी गरे ।‘मन्त्री परिषदले गठन गरेको आयोगको म्याद २ बर्ष हो, हामी त्यतिबेलासम्ममा काम सक्ने योजनामा छौं’, आयोगका सदस्य समेत रहेको सचिव देवकोटाले भने । २०७१ सालमा गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा सुकुम्बासी हुँ भन्दै आवेदन गर्नेहरुको संख्या ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ रहेको थियो ।
नव गठित आयोगले सुकुम्बासी बस्तीहरुमै पुगेर जमिनको निस्सा उपलब्ध गराउनेछ । तर सुकुम्बासीहरुले प्राप्त गरेको जमिन बेचबिखन गर्न भने पाउने छैनन् । ‘हामी सम्बन्धित स्थलमै पुगेर सुकुम्बासीलाई जमिनको निस्सा उपलब्ध गराउँछौं, त्यस्तो जमिनको स्वामित्व उनीहरुलाई नै प्रदान गरिन्छ तर बेचबिखन भने गर्न पाइँदैन’, सचिव देवकोटाले भने ।
को को छन आयोगमा ?
भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य र एक जना सह सचिवले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यस बाहेक गृह, वन र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, मन्त्री परिषदले तीन जना विज्ञ सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।
जिल्लामा गठन हुने संयन्त्र भने ११ सदस्य हुनेछ । आयोगको केन्द्रिय संरचनामा राजनीतिक नियुक्त नगरिने तर जिल्लास्तरमा भने राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा पनि कायम रहने उनले सचिव देवकोटाले जानकारी दिए ।
सुकुम्बासीलाई कति जमिन दिने भन्नेबारे पनि ठोस निर्णय नभएको उनले बताए ।
अब जमिन बाढ्ने नभएर भोगचलन गर्न दिने परिपाटीको विकास गर्न लागिएको सचिव देवकाटाले जानकारी दिए ।
