काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् ।
निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’
उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् ।
बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ ।
कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ ।
यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ ।
यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ ।
शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन
सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन ।
दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए ।
दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए ।
रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ ।
प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘शुल्कमा एकरूपता छैन’
सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् ।
निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् ।
निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ ।
जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ ।
२०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो ।
यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा
[pdf id=505112]
