काठमाडौं । सरकारले जैविक ऊर्जा रणनीति–२०७३ पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले उक्त रणनीति पास गरेको बैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्दका पवक्ता कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए ।
विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न चरण हुँदै छलफलपछि अघि बढेको रणनीतिको ड्राफ्ट २०१४ मै तयार भइसकेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले प्राविधिक पक्षमा आवश्यक अध्ययनपछि स्वीकृत गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले रणनीति पारित भएको हो ।
कृषि तथा वनजन्य अवशेष एवम् शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहोरलाई उचित व्यवस्थापनमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्ने रणनीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
रणनीतिले ऊर्जा आपूर्ति तथा ऊर्जा संरक्षणमा योगदान दिने छ । ‘जैविक ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाई आयातित ऊर्जामा रहेको निर्भरतालाई कम गर्ने तथा जैविक ऊर्जामा उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी र आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने’ रणनीतिको अर्को उद्देश्य हो ।
कृषि तथा वनजन्य अवशेष एवम् जैविक फोहोरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्ने, नेपालका सम्पूर्ण घरधुरीमा खाना पकाउन आधुनिक जैविक ऊर्जा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने, जैविक ऊर्जाको खपतमा प्रभावकारिता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उक्त रणनीति ल्याइएको केन्द्रले बतायो । रणनीति कार्यान्वयनसँगै बायोडिजेल र बायो इथानोलको प्रयोगबाट डिजेल र पेट्रोलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ ।
रणनीति पारित भएपछि तय भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अर्थ, ऊर्जा, वातावरण, आपूर्ति, वनलगायत आठ मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, बैक साथै विश्वविद्यालयजस्ता निकायको सहकार्यको आवश्यकता रहने छ । उक्त कार्यका लागि केन्द्रले जति सक्दो छिटो पहल गर्ने भएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स), जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र एईपीसीको संयुक्त पहल रणनीति निर्माण भएको हो । रणनीतिले समेटेकामा बायोडिजेल र बायोइथानोल बाहेकका अन्य केही काम भइरहेका केही काम हुने क्रममा रहेका छन् । अहिले पनि नेपालमा हुने कुल ऊर्जा खपतको ७७ प्रतिशत जैविक स्रोतबाट हुने गरेको छ । जैविक ऊर्जाको खपत घटाउने विकल्प नभएको सन्दर्भमा जैविक ऊर्जालाई नै आधुनिक शैली र प्रविधिको माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जामा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको केन्द्रको भनाइ छ । यसलाई तत्काल हटाउन नसकिने भएकाले यसलाईनै स्वच्छ ऊर्जामा परिणत गर्न केन्द्रको पहिलो प्रयाश हुने बताइएको छ ।
जसअन्तर्गत खाना पकाउन घरायसी रूपमा प्रयोगमा आइरहेका चूल्हो, बायोग्यास तथा दाउराबाट बिजुली निकाल्ने ऊर्जाको सुधार एक पक्ष र शहरी फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने अर्को पक्ष रहेका छन् ।
केन्द्रको नेतृत्वमा घरायसीतर्फ दाउरा, झिक्रा इत्यादि बालेर बिजुली निकाल्ने कार्य देशका विभिन्न चार स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ । यसमध्ये सर्लाहीमा २, रौतहटमा १ र दाङ्मा एक रहेका छन् । त्यसैगरी संस्थागततर्फ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र आर्मी क्याम्पहरूमा बायोग्यास निकाल्ने कार्य अघि बढिरहेको छ । शहरी फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने कार्यका लागि एईपीसीले नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएकोमा अब सिधै ऊर्जा र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने नीति लिइएको केन्द्रले लिएको छ । ‘यसका लागि पीपीपी मोडलमा सम्बन्धित नगरपालिका, फोहोर संकलनको जिम्मेवारी पाएका कम्पनी र एईपीसीको समन्वय रहनेछ ।
