काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले सहज उपचार नपइरहेको बेला स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले यो सेवालाई थप बढाउने बताएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब १ महिनाको अनुभवपछि मन्त्री पौडेलले ‘प्राथमिकता तथा कार्ययोजना’ प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्रीमा सपथ खाएकै दिन ठूला सरकारी अस्पतालमा भएको बिरामीको भीड व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका पौडेलले स्वास्थ्य बीमा सेवा बढाउनेदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद प्रणाली पारदर्शी बनाउनेसम्मका योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले बीमाको हालको दायरा बढाइ कम्तिमा ५ लाख बनाउने गरी प्रस्ताव राखेका छन् । तर, यता अस्पतालमा भने सेवा ग्राहीलाई एक लाखकै सेवा पाउन मुस्किल भइरहेको छ ।
सेवालाई गुणस्तरीय र आबद्धतालाई द्रुत गतिमा बढाउन स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समेट्न, आम्दानीको आधारमा प्रिमियम र सहभुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा वश्यक पुनरावलोकन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले विभिन्न कार्यक्रममार्फत निःशुल्क वा सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेकोमा सबै सेवा र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बीमाको छाताभित्र राख्ने पौडेलको योजना छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं बिमाका अन्य कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमासँग जोड्न पहल गरिने, बीमाको प्रारम्भिक प्रवेश विन्दु र प्रेषण प्रणालीको विद्यमान झन्झटिलो प्रक्रियालाई पुनरावलोकन गरी, बीमा आबद्धता, नवीकरण, प्रारम्भिक प्रवेश विन्दु र प्रेषण लगायतका सन्दर्भमा स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने उनको कार्ययोजनामा छ ।
बीमामा २८ प्रतिशतमात्र आबद्ध
पौडेलले बीमामा आबद्ध नागरिकको संख्या बढाउने योजना बनाइरहेका बेला यता स्वास्थ्य बीमामा भने करिब २८ प्रतिशत नागरिक आबद्ध रहेको पाइएको छ । बीमा बोर्डले ८० प्रतिशत नागरिकलाई आबद्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वाीथ्यमन्त्री पौडेलले बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली परिमार्जन गरी दाबी प्रविष्टिका लागि सबै सेवा प्रदायकको इएमआर प्रणाली लागु गरिने योजना बनाएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका आबद्ध सरकारी एवं गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बीमा तथा गैर बीमाका बिरामीको हकमा लाग्ने उपचार तथा निदान शुल्कमा एकरूपता ल्याइनेछ ।
यसका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्द नागिरकहरुको अनावश्यक जाँच, निदान र उपचारलाई निरुत्साहित गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सह भुक्तानीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ ।
हाल विद्यमान स्वास्थ्य करकोषबाट थप रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, निश्चित मात्राभन्दा बढी चिनीजन्य पदार्थ प्रयोग हुने खाद्य तथा पेय पदार्थमा अनिवार्य सुगर ६याक्स लगाउने र संकलित रकम स्वास्थ्य बीमामा उपलब्ध गराउने योजना मन्त्रीको छ ।
चिकित्सा शिक्षा
मन्त्री पाैडेलले सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषयहरू अध्ययन अध्यापन गराउन विगतमा भएका अध्ययनलाई पुनरावलोकन गरी शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग समन्वय गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
हाल मुलुकमा एक सय बेडभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ र तीन सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा मात्र अध्ययन गर्न पाउने कानुन रहेको छ । राज्यका तीन वटै निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गरी अनिवार्य (छात्रवृत्ति) करार सेवा अवधिलाई व्यवस्थित गरिने, नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीसँग आवद्ध गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ ।
लाइन हटाउने योजना
उसो त मन्त्री पौडेलले पहिलो निर्णय नै अस्पतालको लाइन घटाउने बनाएका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको प्राथिमकता तथा कार्ययोजनामा पनि यो कुरा समावेश गरेका छन् ।
मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पतालको सेवा विस्तार एवं अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया क्षमता विस्तार गरी शल्य चिकित्सा सेवामा हुने लामो लाइन घटाउन संघीय अस्पतालहरूको अपरेसन थिएटरमा पूर्वाधार थप गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
सबै प्रकारका स्वास्थ्य संस्थामा सेवाका आधारमा न्युनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण र पुनरावलोकन (वर्षभरि निरन्तर रूपमा उपलब्ध सेवाहरू – २४ घन्टा इमर्जेन्सी, ओपीडी, अन्तरंग, भिडियो एक्सरे, फार्मेसी ल्याबुको सेवा, सुत्केरी डेलिभरी र तीनका गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण) गरी सो को कार्यान्वयन र प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
नीतिगत र कानूनी सुधार
मन्त्री पौडेलले यसका लागि औषधी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गरिने, स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गरिने, संघ अन्तर्गतका अस्पताल विकास समितिको काम कारबाहीमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पौडेलले भने,‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि छाता ऐन,स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रको खरिद् प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक पहलकदमी लिइ स्वास्थ्यजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि मापदण्ड बनाइने उनले बताएका छन् ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनमा संशोधन गरी गैरजमानती गिरफ्तार (जेल विदआउट वेल) गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने, गुणस्तर प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने,संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गरिने,तीनै तहका सरकारसँग समन्वय हुने गरी आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थानका लागि कार्यविधि र संरचना बनाइने उल्लेख गरेका छन् ।
सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८ परिमार्जन गर्ने,स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा संचार रणनीति तयार गरिने पनि मन्त्रीको कार्ययोजनामा छ ।
निरोगी नेपालको नारा
नेपाल सरकारले निरोगी नेपालको नारा ल्याएको छ । कुनै पनि नागरिक अस्वस्थ रहन नदिने गरी ‘आगामी पुस्ता, निरोगी पुस्ता’ कार्यक्रम ल्याइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।
उनले नेपालमा नसर्ने रोगको भार बढ्दो रहेको बताउँदै रोग लागेकाहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले चिन्तन गरिरहेको बताए । ‘यो चिन्तन गर्नु आफैमा स्वभाविक छ, नेपालमा सहरीकरण बढ्दो अवस्थामा छ, बसाइँसराइँ बढ्दो अवस्थामा छ, वायुप्रदूषण व्यापक ढंगले बढेको छ भने जलवायु परिर्वतनको प्रभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो कुरालाई ख्याल गरेर उपचार पद्धती जति फराकिलो बनाए पनि राज्यले समस्यामा रहेका सबै नागरिकलाई सहयोग गर्ने स्थिति बन्न सक्दैन, यसैले रोग लाग्ने नागरिक उत्पादन हुन नदिने गरी कसरी नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।’
आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा
पौडेलले राष्ट्रिय आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । यसका लागि बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा निर्माणाधिन ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ को निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने, आयुर्वेदिक औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हन सिंहदरवार वैद्यखानालाई पुनरसंरचना गरिने, देशमा सञ्चालनमा रहेका सबै आयुर्वेद अस्पतालहरूको संरक्षण गर्दै संरचनागत सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रत्येक प्रदेशमा निर्माण हुने प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा विधा सहितको एक सय शैयाका आयुर्वेद अस्पतालको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने जनाइएको छ ।
सातवटै प्रदेशमा क्यान्सर रोग सेवा विस्तार गरिने
पौडेलले सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार गरिने बताएका छन् । सातवटै प्रदेशका अस्पतालमा एनआइसीयू, एचडीयु सहितको प्रसुति तथा बाल स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला तहका अस्पतालमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, सातै प्रदेशमा मानव अंग प्रत्यारोपणको सेवा विस्तार गरिने,कैलालीको गेटा अस्पतालको अन्तरंग सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख छ ।
