काठमाडौं । बारम्बार भारत जाने नेपालीहरु भारतीय बजारमा बस्तु तथा सेवा नेपालमा भन्दा निकै सस्तो भएको अनुभव सुनाउँछन् । जानकारी राख्नु पर्ने कुरा के हो भने नेपालमा भन्दा भारतमा कर पनि निकै कम छ ।
भारत सरकारले वार्षिक ३ लाख भारु (४ लाख ८० हजार नेपाली रुपैयाँ) वा सोभन्दा कम आम्दानी गर्नेले नागरिकलाई आयमा लाग्ने कर छुट दिएको छ । यसअघि वार्षिक साढे २ लाखदेखि ५ लाख रुपयाँसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत रहेको आयकर लाग्थ्यो । वार्षिक ३ लाख देखि ५ लाख आम्दानी गर्नेलाई न्यूनतम कर सीमालाई १० प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत सीमा कामय गरिएको छ । ५ देखि ५० लाख सम्म आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत कर लाग्छ । ५० लाख रुपयाँदेखि १ करोड रुपयाँसम्मको आम्दानीमा भने १० प्रतिशत सरचार्ज थपिएको छ ।
त्यसरी नै १ करोडभन्दा बढी वार्षिक आम्दानी भएकामाथि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत सरचार्ज यथावत् राखिएको छ । वार्षिक टर्नओभर ५० करोड रुपयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई लाग्ने करको दर ५ प्रतिशत घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले ३ लाखभन्दा बढी रकम नगदमा बैकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा वार्षिक ३ लाख भन्दा कम आम्दानी गर्नेले १ प्रतिशत, तीन देखि ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १५ प्रतिशत, ४ लाख देखि २५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशत र २५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्नेले २५ प्रतिशतमा थप १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागरिकलाई लाग्ने आयकरमा छुटको घोषणा गरेका छन् । छिमेकमा भएको परिवर्तनले नेपाल सरकारलाई पनि कर छुट दिन दवाव पर्नेछ ।
करिव दुई तिहाई व्यापार भारतसँग निर्भर भएकोले भारतको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । भारतले २ सय १४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा मुख्यगरी आयात निर्यातलाई प्रभाव पार्ने तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउने सम्भावना देखिएकोे छ ।
अर्थमन्त्री जेट्लीले कृषि उत्पादन र अन्य केही क्षेत्रलाई सम्भव भएसम्मको सुविधा तथा सहुलियत दिने गरी बजेट सार्वजनिक गरे । बजेटले कृषि र पूर्वाधारमा जोड दिएको छ भने शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै करमा सानालाई सुविधा र ठूलालाई कठाइ गरेको छ । समग्रमा बजेट ग्रामीण भेग, गरीब, बेरोजगार र किसानलाई लक्षित छ ।
बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ भने रेल विकासले पनि बजेटको राम्रै अंक पाएको छ । पूर्वाधार र रेलमा क्रमशः ३९ खर्ब ६० अर्ब र १३ खर्ब २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपालसँग सिमाना जोडिएका उत्तर प्रदेश र विहारमा रेलवेको विकासलाई तीव्रता दिएको छ । ती रेल नेपालसँग जोड्ने भारतको योजना छ ।
कृषिलाई अगाडि बढाउन बजेटले अनुदान बढाउनेदेखि ब्याजदर कम गर्ने परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाइएको छ । बजेटले देशभरका कृषकको आम्दानी आगामी ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेटमा किसानलाई १ सय खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दिइने बताइएको छ । कण्ट्रयाक्ट फार्मिङका लागि नयाँ कानून बनाएर परामर्शका लागि सबै राज्यमा परिपत्र प्रदान गरिने भारत सरकारको नीति हुनेछ ।
भारतले कृषकलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित भएको छ । भारतले कृषि क्षेत्रमा लिएका नीतिलाई अध्ययन गरेर नेपालले त्यही किसिमको नीति बनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन् । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने त्यस्तै सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । नत्र नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश गर्न त सक्दैनन् नेपाली बजारबाटै पनि विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा र करका दरमा त्यहि अनुसारको सामान्तर दरमा लैजाने अभ्यास गर्नुपर्छ ।
