काठमाडौं। तुलनात्माक रुपमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुनुपर्ने सरकारी मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवको ६ महिना बितिसक्दा पनि पूँजिगत खर्च २५ प्रतिशतबाट माथि लैजान सकेको छैन।
हालसम्म मन्त्रालयले विकास खर्चवापतको कुल रकममा ५० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्ने हो । तर त्यसो हुन नसकेपछि मन्त्री रमेश लेखकले संसदको विकास समितिमा गएर स्पष्टिकरण दिनु परेको छ।
मन्त्री लेखकले हालसम्म विकास खर्च २४ प्रतिशतमा रहेको र अबको एक महिनाभित्र त्यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउन व्यापक गृहकार्य भइरहेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले मध्यपहाडी लोकमार्ग, तराइको हुलाकी मार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने विभिन्न जिल्लाका रोडलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेको बताए।
उनले नेपालको अहिलेको सबैभन्दा चर्को समस्या भनेको गुणस्तरीय निर्माण र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्नु नै रहेको बताए। त्यसको न्युनिकरणका लागि मन्त्रालयले भरपुर काम गरिरहेको उनले बताए।
अन्य मन्त्रालयभन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फरक रहेको भन्दै लेखकले रणनैतिक महत्व राखेका पुलहरु, फास्ट ट्रयाक तथा निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा काम चाँडै अगाडि बढाइने बताए।
टेण्डर पश्चात प्राइस भेरिएसन गर्नेलाई कार्वाहि माग, ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका अधिकांस सदस्यले विकास निर्माणका काममा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो रहेको भन्दै सरकारी कर्मचारीलाई विभागिय कार्वाहि र गलत काम गर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राख्न माग गरे ।
ठेकेदार कम्पनीहरुले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा टण्डरको प्राइसमा भेरिएसन गराएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि काम नगरेको भन्दै त्यस्ता ठेकेदारलाई कुनैपनि हालतमा कालो सुचीमा समावेस गरेर कार्वाहिको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
