काठमाडौं, १५ माघ । सरकारले अब नयाँ दर्ता स्वीकृत लिने उद्योगहरुले सञ्चालन अवधिको मापदण्ड तोकेको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा बसेको बैठकले दर्ता भएको १० वर्षयभित्र सञ्चालनमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ कार्यान्वयनका लागि गत मंगलबार उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उद्योगको प्रकृति अनुसार सञ्चालन अवधि तोकेको हो । पुराना ऐनअनुसार दर्ता भएका तर सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरु स्वत खारेज हुने प्रकृयालाई पनि अघि बढाएको छ ।
बैठकले पुरानो मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएका उद्योगहरु पुरानै प्रक्रियामा सञ्चालन भएपनि नयाँ स्वीकृत लिने उद्योगका हकमा उद्योगको प्रकृतिका आधारमा कार्ययोजना तय गरिने छ । उद्योगीले पेश गरेको कार्ययोजनाका आधारमा समयसीमा तोक्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयकी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन् ।
पछिल्लो बैठकले उद्योगदर्ताको लागि प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण पनि गरेको छ । ठूला, मझौला तथा वैदेशिक लगानीका उद्योगका लागि उद्योग विभागका दर्ता गनुपर्नेछ भने साना तथा लद्यु, घरेलु उद्योग साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)मा स्थापना हुने स्वदेशी उद्योगमा सेजमा दर्ता प्रक्रियाका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाउन लागेको छ । उद्योगीले उद्योगमा लगानी गर्ने पूँजी र क्षेत्रको आधारमा उद्योगको वर्गीकरण गरिने छ । पुरानो व्यवस्थाअनुसार साना उद्योग पनि उद्योग विभागमै दर्ता हुँदै आएको थियो ।
उद्योगले पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड निर्माण गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजनमा अर्थं, कृषि, पर्यटन, वन, वातावरण तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिमा कार्यदले बनाउन लागिएको खतिवडाले बताइन् ।
उद्योग मन्त्रालयले देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न अर्थात औद्योगिकरणका माध्यमबाट देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादकत्व बढाउन उद्योगीहरुलाई सहज र सरल हुने खालका नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । बैठकले तय गरेका निर्णयहरुलाई मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएका तर, हालसम्म सञ्चालनमा नआएका करिब एक हजार पाँच सय उद्योग खारेज हुने प्रक्रियामा रहेको विभागका महानिर्देशक बैठकमा जानकारी गराएका थिए । नयाँ ऐन पारित भएसँगै दर्ता भएर १० वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगहरू खारेजीमा जानेछन् । सञ्चालनमा आएका उद्योगका हकमा पनि नयाँ नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । तीन वर्षसम्म स्थिर पूँजी बढाउन नसकेका उद्योगहरुको हकमा आगामी बैठकले निर्णय गर्नेछ ।
नयाँ औद्योगिक ऐन पारित भएपनि लामो समयसम्म बोर्डको बैठक बस्न नसकेको भन्दै झण्डै दुई साताको छलफलपछि उक्त दिन बैठक बसेको हो र अब तालिका मिलाएर बोर्डको नियमित बैठक पनि वस्ने भएको छ ।
