काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका) नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) बीच ‘सेफ गल्र्स’ परियोजनामा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर दुई संस्थाबीच किशोरी तथा युवा महिलाहरूको लागि सुरक्षित र सक्षम वातावरण ‘सेफ गर्ल्स’ परियोजनामा सहकार्य गर्ने समझादारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा कोइकाका लागि नेपालका वरिष्ठ डेपुटी निर्देशक सुश्री जियङ-युन सङ र युएनएफपीए नेपालका प्रतिनिधि वोन यङ होङले हस्ताक्षर गरेकी हुन् । यस परियोजनाका लागि कोइकामार्फत् कोरियाली सरकारले ६ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने बताइएको छ । सो परियोजनामा १० प्रतिशत युएनएफपीएले थप्नेछ । परियोजना कुल ६.६ मिलियन अमेरिक डलरको हुने बताइएको छ ।
दुई संस्थाको संयुक्त प्रयासले आगामी चार वर्षमा लुम्बिनी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा काम गर्नेछ । युएनएफपीएले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग साझेदारीमा कार्यान्वयन बताएको छ ।
लिङ्गका आधारमा हुने हिंसाको प्रतिकार गर्नुका साथै त्यस्ता हिंसा रोकथाममा यो अभियानले महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताइएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर लिङ्गमा आधारित हिंसा र गलत अभ्यासहरूको न्यूनीकरण गर्ने काम यो अभियानले गर्नेछ ।
युएनएफपीएले समाजमा निगरानी गरेर यौन शिक्षा प्रदान गर्ने, समाजमा भइरहेको हिंसात्मक गतिविधिको अध्ययन तथा निगरानी गरेर न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्ने, डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले महिला तथा किशोरीहरुलाई सीपयुक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै कोइका नेपालका वरिष्ठ डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर जियङ-युन सङले नेपालमा किशोरी तथा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन यो कार्यक्रमले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताइन् ।
युएनएफपीएका नेपाल प्रतिनिधिवोन यङ होङले यो समझादारीले समाजमा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्ने बताइन् । उनले यो कार्यक्रम कोरियाली सरकारले घोषणा गरेको ‘बेटर लाइफ पर गल्र्स’ अन्तर्गत सुरु गरिएको बताइन् ।
समारोहले नेपाल र कोरियाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ५० वर्ष पूरा भएको पनि स्मरण गरेको थियो । आगामी दिनमा पनि यो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सहकार्य तथा समन्वय गर्दै जाने जोड कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
परियोजनामा छनोट भएका प्रदेशहरुमा लैंगिक हिंसा बढी हुन गरेको जानकारी युएनएफपीएले दिएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरूको सबैभन्दा धेरै शारीरिक हिंसाको जोखिममा रहेको बुझिएको छ ।