काठमाडौं । खोप यस्तो चिज हो, जसले कुनै पनि संक्रामक रोगसँग जुध्न शरिरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्छ । अझ बालबालिकाको लागि झनै महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले पनि बच्चा जन्मने बित्तिकै खोप लगाइन्छ । तर, बाल बालबालिकाको नाममा ल्याइने खोपको नाममा भने करोडौंको कमिशनको खेल हुने गरेको देखिएको छ ।
कमिसनकै खेलमा लाग्दा कहिले औषधी त कहिले मेसि तथा उपकरणहश्ररु प्रयोग नगरेरै थन्किने गरेका छन् । त्यस्तै कमिसनको खेलमा लाग्दा अर्बौंको खोप खरे गएको छ । देशका कतिपय ठाउँमा अझै नागरिकले सिटामोल समेत पाउन नसकेर मृत्युवरण गरिरहनुपर्ने बध्यता छ भने कतिपय ठाउँमा औषधी प्रयोगविहीन हुने अवस्था छ ।
अहिले पनि सुदूर–कर्णाली भेगका बालबालिकाले खोप पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्ने खोपको पहुँचमा छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका जिल्ला खोप संयोजक खडग गिरी बाजुरामा अधिकांश बालबालिका खोपविहीन भएको बताउँछन् ।
विगत एक वर्षको तथ्यांक मात्र हेर्ने हो भने बाजुरामा बिसीजी खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार १ सय १७ थियो । यस्तै, डीपीटी ३ हजार ३ सय १८, ओपीभी ३ हजार ३ सय १८, एसआईबीबी ३ हजार तीन सय १८, जेई ३ हजार तीन सय ५, एमआर ४ हजार ९ सय ६२, रोटा ३ हजार ३ सय १८, ईसीपी ४ हजार ९ सय ६२ पीसीभी ३ हजार तीन सय १८ खोप उमेरका बालबालिका थिए ।
जसमा सबैभन्दा धेरै बीसीजी ८४.१ प्रतिशत, डीपीटी ३७.८ प्रतिशत, ओपीभी ३६.३ हेपाईटी बी ३९.७ प्रतिशत, जेई ४८.२ प्रतिशत, एमआर ५१.७ प्रतिशत, रोटा ८०.१ प्रतिशत, टीसीबी ५१.९ प्रतिशत, पीसीभी १९.६ प्रतिशत खोप खेर गएको छ । यस तथ्यांकले पनि खोप नै नपुग्ने ठाउँमा पनि भएको खोप खेर गएको छ ।
२ अर्ब ७ करोडको खोप स्वाहा
एक वर्षको अवधिमा २ अर्ब बढीको खोप गरेको गएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवदेनले गत वर्ष २ अर्ब ७ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँबराबरको खोप खेर गएको छ । २०८० सालमा नियमित खोप कार्यक्रम अन्र्तगत बिसीजी, डीपीटी, दादुरा, पोलियो, जेई र टीडी लगायतका खोप खेर गएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खोप ऐन, २०७२ को दफा १४ मा खोपको भण्डारण, उपयोग, ढुवानी तथा वितरण लगायत व्यवस्थापन मापदण्ड बनाई खोपको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालमा ४४ लाख ९५ हजार १ सय ९२ डोज खोप खेर गएको पाइएको हो ।
जसमा बीसीजी, डीपीटी, (पहिलो दोस्रो र तेस्रो) दादुरा (पहिलो र दोस्रो) पोलियो (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) जेई र टीडी (पहिलो र दोस्रो) गरी ६ प्रकारका खोप खेर गएको हो । यो खोपको मूल्य २ अर्ब २३ करोड ८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले खोपको खरिद, भण्डारण, ढुवानी, उपयोग तथा वितरणमै प्रश्न उठाएको छ । कार्यालयले खोप कार्यक्रम मितव्ययी र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोप मापदण्ड अनुसारको योजना बनाउन सुझाव दिएको छ ।
यति ठूलो मात्रामा खोप खेर जानुलाई स्वास्त्य सेवा विभागको कमजोरी भएको जानकारहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व निर्देशक डा. शुसिल प्याकुरेल हचुवाको भरमा खोप खरिद गर्दाको परिणाम ठूलो मात्रामा खोप खेर गएको धारणा राख्छन् ।
खोप खरिद गर्ने बेला हचुवाको भरमा काम हुन्छ, कुनै क्याल्कुलेसन हुँदैन, निहीत स्वार्थका लागि ठूलो मात्राको परिमाण खरिद गरिन्छ, डोल्पा र हुम्ला लगायत विकट ठाउँका बालबालिकाले खोप पाएका छैनन् । तर, यहाँ खोप खेर जानु दुःखद हो,’ उनले भने । उनी यो राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको बताउँछन् ।
उनी आवश्यक भन्दा बढी खोप ल्याउनुमा केही व्यक्तिहरूको बदनियत हुने गरेको बताउँछन् । उनी खोप खरिदमा ठूलो चलखेल हुने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा खोप, औषधी या अन्य उपकरण खरिदमा पनि ठूलो कमिसनको खेल हुन्छ, खोप खेर जानुमा पनि कमिसनको नै खेल हो । सरकारले यो तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन,’ उनले भने ।
स्वास्थ मन्त्रालय भन्छ- शंका नगरौं
स्वास्थ्य सेवा विभागमा लामो समय काम गरेर त्यहाँभित्रको विकृति र विसंगतिको राम्रोसँग अनुभव गरेका डा. प्याकुरेलको भनाइसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सहमत छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अनावश्यक शंका नगर्न आग्रह गर्छ ।
कतियले खोप खेर गएको विषयमा अनेक आशंका गरे पनि त्यो आशंका सही नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । मन्त्रालयको आपुर्ति व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दिपक अधिकारी कमिसनको लोभमा धेरै खोप खरिद गर्ने भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् ।
बालबालिकालाई कति खोप लगाउने, आवश्यक परिमाण कति हो भन्ने विषयमा बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले हेर्ने गरेको उनको भनाइ छ । उसले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार खरिदको काम आपूर्ति शाखाले गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी खोपको लागि पहिले नै बजेट विनियोजन हुने भएकाले आर्थिक चलखेलको गन्ध आउन नसक्ने बताउँछन् । खोप खरिद गर्दा नै सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेर किन्ने भएकाले यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी कहाँ अख्तियार छ, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र, मन्त्रालय भित्रै पनि अन्य शाखा भएकाले यसमा सबैले निगरानी गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । तर, यो कुराले हामीलाई पनि गम्भिर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।’
उनी खोप खेर जानुको एउटा कारण नेपालीको चाहिँदैन भन्ने बानी नहुनु पनि हुन सक्ने बताउँछन् । कोरोना खोपको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी जसले जति दिए पनि लिन तयार हुन्छौं । तर, कोरोनामा खोप लगाउने मान्छे नै नआएर खोप खेर गयो, यसमा पनि केही त्यस्तै हुनसक्छ, यस विषयमा हामी पनि गम्भीर छलफल गर्छौं ।’
सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन १ अर्ब ४३ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ ।
कसरी खेर जान्छ खोप ?
स्वास्थ्यकर्मीहरू बालबालिकाले लगाउने खोप खेर जानुको धेरै कारणहरू सुनाउँछन् । अधिकांश खोप एउटै भायलमा हुन्छन्, जुन खोलेको केही समय भित्रै प्रयोग गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । एउटा बच्चालाई खोप लगाउन खोल्दा बाँकी केही डोज खोप लगाउने बच्चा नहुँदा पुरै खोप खेर जाने गर्छ ।
अछामको मेल्लेख गाउँपालीका ६ षोडशादेवी स्वास्थ्यचौकीका अनमी लक्ष्मी खड्का यादव गाउँमा एक बच्चा जन्मदा उसलाई लगाउने बीसीजी खोपका लागि एउटा भायल खोल्दा बाँकी १९ डोज खोप खेर जाने गरेको बताउँछिन् ।
‘खोप खेर जान्छ भनेर लगाउन आउने बालबालिकालाई नलगाउन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘गाउँमा कहिलेकाहीँ बच्चा जन्मन्छ, उसलाई दिन पनि हामीले खोप प्रयोग गर्नुपर्छ, यसो हुँदा खोप धेरै खेर जान्छ ।’
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका खोप संयोजक खडग गिरीको भनाइ पनि यस्तै छ । कुनै पनि खोप खोलिसकेपछि अथवा घोलिसकेपछि बढीमा ६ घण्टाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्छ । कुनै खोप १ घण्टाभित्र लगाइ सक्नुपर्ने हुने भएकाले सरकारले अभियान नै सञ्चालन गरिरहे पनि खोप नष्ट हुने दर रोक्न नसकिएको उनी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकी खोप खेर जाने कुरा जिरोमा झार्न नसकिए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउँछन् । नियमित खोप अभियान चलिरहेको बेला पनि एउटा भायलमा २० जनालाई पुग्ने खोप हुँदा एक जनालाई मात्र लगाउँदा खोप खेर जान्छ, कहिलेकाँही विपद पर्न सक्छ यस्तो बेला पनि खेर जान्छ,’ उनले भने ।
उनी खोप खेर जानबाट रोक्न खरिद गर्दा धेरै समय वा अवधि भएको खोप किन्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । हामी कहाँ खोप किन्दा त्यसको समय छोटो रहेको किन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसो हुँदा यो वर्ष लगाउन नसकेको खोप अर्को वर्ष पनि लगाउन मिल्ने हुन्छ र खोप खेर जाने दर कम हुन्छ । ’
वार्षिक ५९ करोडको खोप
सरकारले कुनै खोप अथवा सामान खरिद गर्दा ऐन र नियमावली अनुसार बोलपत्रकै माध्यमद्धारा खरिद गर्ने गर्छ । सरकारले विशेष गरेर राष्ट्रिय खोप अन्र्तगत पाँच प्रकारको खोप नेपाल सरकार आफैंले खरिद गर्छ । बीसीजी, एमआर, टीडी, जेई लगायत पाँच किसिमको खोप सरकारले आफैं खरिद गर्छ ।
अन्य खोप गाभी लगायका विभिन्न संघ सस्थाले सहयोग गर्ने गरेका छन् । सरकारले एक वर्षमा बिसीजी २ लाख भायल, टीडी १ लाख ८० हजार, एमआर २ लाख १५ हजार, जेई भ्याक्सिन २ लाख ५० हजार र ओपीभी २ लाख ३५ हजार खोप वार्षिक रुपमा खरिद गर्ने गरेको आपूर्ति शाखाले जानकारी दिएको छ । शाखाका अनुसार विगत ६÷७ वर्षदेखि यही परिमाणका दरले खोप आपूर्ति भइरहेको छ ।
भ्याक्सिन खरिद गर्दा बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना तयार गरेर मन्त्रालयले स्वीकृत गराए एक पटक बोलपत्र आह्वान गरेपछि तीन वर्षको लागि सम्झौता हुन्छ । यसरी खरिद गरेर ल्याएको खोप सातवटै प्रदेशमा वितरण गरिन्छ । बीसीजीको २ लाख भायलमा ९ करोड, टीडी भ्याक्सिनमा ९ करोड, एमआर २२ करोड, जेई १२ करोड ओपीभी ७ करोड गरी वार्षिक ५९ करोडको खोप खरिद गरिँदै आएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
लापरवाहीले बढ्यो खेर जाने मात्रा
स्वास्थ्य विज्ञहरू खोप खरिद र वितरणमा ठूलो लापरवाही भइरहेको बताउँछन् । खरिद गरेको खोप भण्डारणको लागि सरकारले ७ वटै प्रदेशमा खोप भण्डारण केन्द्र बनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा राखिएको खोप केन्द्रले टेकुबाट प्रदेश भण्डारण केन्द्रमा खोपको मापदण्ड मेन्टन गरेर पठाउने गरिन्छ । प्रदेशबाट जिल्ला र जिल्लाले प्रत्येक पालिकालाई खोप वितरण गर्ने गर्छन् ।
डा. प्याकुरेल केन्द्रदेखि खोप केन्द्रसम्मै लापरवाही हुने बताउँछन् । नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । अधिकारको लडाईंमा तीनवटै सरकारबिच द्धन्द्ध छ । पहिले खोप जिल्लामा पुगिसकेपछि त्यहाँको जनस्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखले अनुगमन गर्ने गरेका थिए । तर, अहिले अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले स्थानीय तहबाट बच्चाहरूले खोप लगाए कि लगाएनन्, भण्डारण सही रुपमा भएको छकि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन नहुँदा खोप खेर जाने गरेको जनस्वास्थ्यविदहरु बताउँछन् ।
डा.प्याकुरेल स्वाथ्य मन्त्रालयले यो विषयमा पनि प्रतिरक्षा गर्न नसकेको बताउँछन् । नेपालमा एकिन बालबालिकाको तथ्यांक अनुसार खोप खरिद गर्ने हो भने भ्याक्सिनको खेर जाने दर १३ प्रतिशत भएको उनको भनाइ छ । यसमा पनि सबैभन्दा धेरै बीसीजीको खेर जाने दर बढी हुन्छ । अरु भ्याक्सिनको खेर जाने दर त्यति हुँदैन । उनी यसरी वर्सेनि खोप खेर जाने हो भने खोप दिएर सहयोग गर्ने संस्थाहरूले पनि एक दिन साथ छोड्ने जोखिम हुने बताउँछन् ।
