काठमाडौं, २९ पुस । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल पूँजीगत खर्चको १३ प्रतिशतमात्र रकम भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सो शीर्षकमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि यस अवधिसम्म ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
यस वर्ष समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक र कुनै विघ्नवाधा नआएपनि यस वर्ष ६ महिना वित्दा पनि एक चौथाइमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई ‘बजेट कार्यान्वयनको वर्षका रूपमा लिए पनि साढे ६ महिना बितिसक्दा कुल बजेटको एक चौथाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवको पुस मसान्तसम्म कुल बजेट १० खर्ब ४८ अर्बको २५ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
सो रकममध्ये यस अवधिसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब ३ करोडमात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङकले देखाएको छ । गत वर्ष नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावको असर रहेपनि पुस मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गएको वर्षको सो अवधिमा करिब १ खर्ब ८० अर्बमात्र खर्च भएको थियो । गत आव ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्षकोभन्दा अहिले खर्च बढे पनि सन्तोषजनक भने नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस वर्ष ठूला ठूला परियोजना तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढेपनि भनेको जस्तो उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन ।
यस वर्षको यो अवधिसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी साधारण खर्चतर्फ करीब ३४, पूँजीगत खर्चतर्फ ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भूकम्पपछिको पुनःस्थापन तथा पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्वका पनि अहिलेसम्म पनि त्यससम्बन्धी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अपेक्षित हुन सकेको छैन । यस समयमा सरकारले भूकम्पको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताको विकास र आयआर्जनको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर (६ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । विकास खर्चलाई बढाउन बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइएको अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘विनियोजित पूँजी खर्च गर्न प्रधानमन्त्री आफैले ठूला परियोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि यसको पहल शुरु भएको छ । त्यसो त सरकारले चालु आवदेखि राम्रो गर्ने तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । का ठग्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने पनि भएको छ ।
नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको वृद्धि गर्न अर्थात् राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्थले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । ‘विनियोजित पूँजी खर्च नहुनु विगतदेखिको जटिल समस्या भएकाले यस खर्चलाई बढाउन ऊर्जा, सिँचाइ तथा सडकजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अर्थ आपैmले संयोजन गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तथा देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने यस्ता आयोजना निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालयको संयोजनमा निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएकोे हो ।’
नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
