काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले १० वैशाखमा बोर्डका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै बोर्डको सीईओ छनोट सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनसहित मिसिल अध्ययन गरी अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमेशप्रसाद धिताल र हरिप्रसाद मैनालीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश पाण्डेको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम जारी गरेको छ ।
के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैं वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने उक्त आदेशमा छ ।
पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनय गैरकानुनी भएको, उनीहरू अन्तर्गत रहेको सीईओ छनोटसम्बन्धी उपसमिति अवैधानिक भएको र सीईओ नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० समेत नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को विपरीत भएको निवेदनपत्रमा उल्लेख छ ।
बोर्डको ऐनले बोर्ड सदस्य सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
