काठमाडौं २२, पुस । चालू आर्थिक बर्षको आधा समय गुज्रिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चन नसकेपछि सरकारले विकास आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
चालू आवका लागि विनियोजित १० खर्ब ४८ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटमा बुधबारसम्म २२।७१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको जम्मा ९।२२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
सोमबार बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३८ औं बैठकमा कमजोर खर्च क्षमतालाई लिएर कडा रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई नै विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा लाग्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
बजेट वक्तव्यमै ठूला र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुगमन प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने तथा आयोजना कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सम्बन्धित सचिवहरूलाई अनुगमनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने घोषणाअनुसार सरकारले अनुगमन कार्यलाई बढावा दिन लागिएको हो ।
असोजयता प्रधानमन्त्री स्वयंले राष्ट्रिय महत्वका झन्डै आधादर्जन आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीले पनि आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई तीब्रता दिएका छन् ।
“आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई यथासमयमा काम गर्न सिंहदरबारबाट दिएको निर्देशन अपुग भएको देखियो, अब राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दन्डरजरिवानासहित स्थलगत अनुगमनमै जाने निर्णय भयो,” आयोगका सदस्य डा।
सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने, खर्च अख्तियारी, नीतिगत अल्झन र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउँदा पनि विकासले गति नलिनुमा कर्मचारी र ठेकेदार नै दोषी देखिएपछि मुलुककै कार्यकारी प्रमुख कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था आएको हो, अबका ६ महिनासम्म सरकारका सम्बन्धित निकाय आयोजना अनुगमनमै केन्द्रित हुनेछन् । कारोबार दैनिकबाट ।
