काठमाडौं, २१ । नेपाल आयल निगमले मूल्य स्थिरिकरण कोषमा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख रुपैंयाँ राखेर पनि उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको भार बोकाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा स्थिरिकरण ल्याउने भन्दै निगमले २०७१ चैत २३ गतेदेखि मूल्य स्थिरिकण कोष स्थापना गरेको थियो ।
सो कोषमा हालसम्म ३ अर्ब ५१ लाख ३० लाख रुपैंयाँ जम्मा भैसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्दै स्थापना गरिएको कोषमा अरबौं रकम जम्मा भैसक्दा पनि त्यसको उपयोग गर्नुका साटो निगमले उल्टै मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ ।
मूल्य स्थिरिकरण कोष
आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा २ अर्ब ६१ करोड
आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा ६९ करोड ८१ लाख
आर्थिक बर्ष २०७३/७४(मंसिर १५ सम्म) २० करोड ४९ लाख
जम्मा ३ अर्ब ५१ करोड ३० लाख
तत्कालिन बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर बनाउन भन्दै आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा स्थिरिकरण कोषको स्थापना गरेको थियो । सरकारले २०७१ चैत २३ गतेदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि मूल्यमा शुन्य दशलमब ५ प्रतिशत मूल्य स्थिरिकरण शुल्क असुल्न थालेको थियो ।
निगमले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५१ पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा ३९,३९ पैसा, आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा क्रमशः ४३ र ४१ पैसा तथा एलपी ग्यासमा ६ रुपैंयाँ ६३ पैसा मूल्य स्थिरिकण कोषका लागि भन्दै असुलिरहेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उप समितिले यसबारे छानबिन गर्ने बताएको छ ।‘निगमले उपभोक्तासँग बिभिन्न शिर्षकमा उठाएको रकमको एकिन हिसाब किताब तथा सदुपयोग भए नभएको अध्ययन गर्दैछौं’, उप समितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले भने ।
