अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन् २०२३ बाट सन् २०२४ मा आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर खासै बदलिएको छैन । सन् २०२३ मा औसत ३.१ प्रतिशत जीडीपी रहेकोमा सन् २०२४ मा पनि यही हाराहारीमा रहने अपेक्षा छ । र, सन् २०२५ मा पुग्दा पनि धेरै उछाल आउने देखिदैँन ।
एशियन मुलुक भारत, चीनमा जीडीपी ग्रोथ स्थिर छ । सन् २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२४ बाट सन् २०२५ मा आउँदा एशिया क्षेत्रमा पनि जीडीपी ग्रोथ उत्साहजन हुने प्रक्षेपण छैन ।
भारतको स्थिर हुने र चाइनाको जीडीपी ग्रोथ घट्ने हुँदा नेपाललाई पनि दबावमा राख्ने देखिन्छ । भारतमा सन् २०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा आउँदा ६.५ प्रतिशत र चाइनामा सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ मा पुग्दा ४.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
दक्षिण एशियाको पनि सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहेकोमा सन् २०२४ र २०२५ मा आउँदा घट्ने देखिन्छ । सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा पनि आगामी २ वर्ष जीडीपी ग्रोथ उत्साहजनक हुने देखिँदैन । तर, ३ वटा मुलुकमा सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १ प्रतिशत सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एशियामा वृद्धिदर ठिकठिकैको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।
मूल्यवृद्धि
अहिलेको लागि सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२४ मा ५.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी एक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घटिसकेको छ । सन् २०२५ मा अझै घट्ने अवस्था रहेको छ । जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने अनुमान छ भने मूल्य वृद्धि दर भने घट्ने क्रममा रहेकोले केही सहजता प्रदान गर्नेछ ।
पछिल्लो ८/१० महिनायता अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धि दर स्थिर छ । अमेरिकामा सन् २००१ पछिको इतिहासकै उच्च भए पनि घटबढ भएको छैन । बढ्ने ट्रेण्ड घटेको छ भने स्थिर रहिरहेको छ । भारतमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा ५.५ प्रतिशत, यूरोपमा ४.५ प्रतिशत, इङ्ग्ल्याण्डमा ५.२५ प्रतिशत र भारतमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ ।
नेपालमा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । एक वर्षअघि ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्ष ५.०१ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि घट्ने ट्रेण्डमा रहेकाले नेपालमा पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर रिभाइज गरेको छ । गत साउनमा बैंकरेट ७.५ प्रतिशत रहेकोमा मंसिरमा ७ प्रतिशत, पोलिसी रेट ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र फ्लोररेट ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ । बिओपी, रिजर्भ लगायत सबै सूचक सकारात्मक छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको ताजा अवस्था
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको कुल पुँजी ६४३.८५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) १२.४१ प्रतिशत, खराब कर्जा (एनपीएल) ३.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति १९.९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कुल कर्जाको प्रोभिजिनिङ ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । एनपीएल उच्च भयो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।
नेट लिक्वीड एसेट २९.७० प्रतिशत र एसएलआर २६.३२ प्रतिशत छ । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निक्षेपको व्याजदर ७.०१ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर ११.०७ प्रतिशत छ । घट्दो क्रममा रहेको आधार दर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ । इन्ट्रेस्ट स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो) ७९.६० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले ताेकेको क्षेत्रमा बैंकहरूले ३०.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये कृषिमा १३.३५ प्रतिशत, जलविद्युतमा ७.४३ प्रतिशत र एमसीएसएमआईमा ९.७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
कालोसूचीमा पर्ने घट्दै
चालु आर्थिक वर्षमा २६ हजार २३७ बढी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका ७० प्रतिशत रहेका छन् भने ३० प्रतिशत मात्रै डिफल्टका मात्रै छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दर पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३४ हजार बढी कालोसूचीमा परेका थिए । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख १३ हजार ३०५ जना ऋणीका ग्राहक छन् भने १८५.२८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा
गत वर्ष निक्षेप वृद्धि ११.१२ प्रतिशत (५ खर्ब ५ अर्ब) वृद्धि भएको थियो भने कर्जा लगानी ३.४२ प्रतिशत (१ खर्ब ४३ अर्ब) मात्रै बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म निक्षेप ८.७८ प्रतिशत (४ खर्ब ४३ अर्ब) र कर्जा ४.१७ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब) बढेको छ । निक्षेप वृद्धिदर सन्तोषजनक छ भने कर्जा पनि सुधारोन्मुख नै छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौति
बैंकिङ क्षेत्र विभिन्न ३/४ वटा चुनौतिसँग जुधिरहेको छ । सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च उत्साहजनक छैन । चैतसम्म ५० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ भने पुँजीगत खर्च २९.५८ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात र निर्यात घटेपनि ब्यापार घाटा सधैं नै चुनौतिको विषय बनिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा १४.३८ अर्ब विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिएको थियाे भने चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५.१८ अर्ब भित्रिएको छ । जबकी भारतले ५० अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याइसकेको छ ।
प्रत्येक वर्ष साढे ७ लाख नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साढे ४ लाख बाहिरिसकेका छन् । यसकारण पनि मागमा कमी आएको देखिन्छ ।
यी काम गर्दैछन् बैंकहरू
बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छन् । उच्च ब्याजदरले कर्जा लगानीमा कमी आएको भनेर दोष लगाउँथे । तर, उच्च ब्याजदरले मात्रै कर्जा लगानी रोकिएको होइन भनेर अहिलेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ । अझैपनि बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । जसले गर्दा मनोबलमा असर गरिरहेको छ । आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश बढी फैलिएको छ । सही सूचना दिन वा मनोबल बढाउन बैंकहरूले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् ।
खुद एनपीएल धेरै नबढेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तैपनि सजग भने जरूरी हुनु पर्नेछ । समय अनुसारको पोलिसी रेटलाई टेकओभर गर्दै बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता छन् । त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । बैंकलाई पनि जग्गामा हदबन्दीको विषय आइरहेको छ । यसमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । राज्यको नीतिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएपनि लामो समयदेखि १२ अर्ब बढी भुक्तानी पाउन सकिएको छैन ।
शर्मा नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।
