काठमाडौं, २० पुस । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि पेट्रोलियम कारोबारबाटै ४ अर्ब ८ करोड रुपैंयाँ लगानी जुटेको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा पुर्वाधार कर लगाएको थियो ।
गत आर्थिक बर्षको जेठ १५ गते नै बजेट वक्तव्य आएकाले सोही महिनाको जेठ १६ देखि असार मसान्त सम्ममा एक अर्ब १६ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक बर्षको पाँच महिनामा अर्थात मंसिर १५ गतेसम्ममा थप २ अर्ब ९२ करोड रुपैंयाँ संकलन भएको हो । सरकारले बजेटमै बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
मुआब्जा वितरण अघि बढ्यो
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार गोरखाको तीन गाबिसमा मुआब्जा वितरण अघि बढेको छ ।
गोरखाको घ्याल्चोक, भम्लीचोक र दर्बुङ गाबिसको २१ सय कित्ता जमिन अधिग्रहण अघि बढेको हो । ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म एक हजार कित्ता बराबरको निवेदन आइसकेको छ । २१ सय कित्ता जमिनको मुआब्जाका लागि २ अर्ब ६६ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
धादिङको पनि जग्गा वर्गिकरण सकियो
धादिङको पनि जग्गा वर्गिकरण पनि सम्पन्न भैसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । त्यहाँ पनि ११ प्रकारमा जमिनको वर्गिकरण गरिएको छ । आयोजनाले धादिङको सलाङ, खरि र मैदी गाबिसको जमिन अधिग्रहणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दैछ । मुआब्जाका लागि साढे चार अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने पनि बस्नेतले जानकारी दिए ।
आयोजना विकास समितिले गोरखा र धादिङको ६ गाबिसको जमिन अधिग्रहणका लागि ७ अर्ब १६ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गर्न लागेका हो । यसैबिच, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कम्पनी मोडलमा बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सरकार आफैंले गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा उनले बुढीगण्डकी, तमोर, अरुण, उत्तरगंगा, दुधकोशी लगायतका ठुला आयोजना कम्पनी मोडलमा नेपाल आफैंले बनाउने बताएका हुन् ।
