काठमाडौं, १३ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले तीन जना सञ्चालकलाई किन हटाउनु परेको हो त्यसको कारण समेत सरकारसँग मागेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा असहयोग गरेको आरोपमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले तीन जना सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई मन्त्रालयले पुस ४ गते हटाएको थियो ।
मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध लामिछानेले पुस १२ गते सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । न्यायधिस प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
