नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाको बीमा सम्बन्धी नीति बनाएको छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले उक्त नीति कति उपयुक्त छ भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरसँगको सहकार्यमा जलविद्युत बीमाका बारेमा थप अध्ययन गरिरहेको छ । जलविद्युत बीमामा रहेका समस्याहरूका समाधानका पक्ष पनि छन् । जलविद्युत बीमा व्यवसायमा जल्दोबल्दो मुद्दा र यसका समाधान पाटाहरू के-के हुन सक्छन् भन्ने विषय पत्ता लगाउनु जरूरी छ । बीमा कम्पनीले अर्बाैं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी नतिरेको भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले आक्षेप लगाइरहनु भएको छ । अब समयमै दाबी भुक्तानी गर्न के गर्नुपर्छ भनेर विकल्प खोज्नुपर्छ ।
बीमा कम्पनीहरूका मुद्दा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै नभई निर्माण व्यवसाय, सम्पत्ति बीमा, कृषि बीमा, कुखुराको बीमा, मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, मेडिकल लगायत सबैमा छन् । बीमा कम्पनीहरूको मुद्दा नभएको कुनै क्षेत्र छैन । सबै मुद्दाहरूमध्ये जलविद्युत व्यवसायको बीमाका बारेमा विगत लामो समयदेखि छलफलको विषय बनेको छ । एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण हो । नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । ती कम्पनीहरूको लागि विदेशबाट व्यवसाय खोजेर ल्याउने र स्वदेशमा भएका बीमा कम्पनीहरूले बोक्न नसकेको दायित्व वा जोखिम विदेशी कम्पनीमा दिनु हो । र, दाबी भुक्तानीको मुद्दालाई ‘मिनिमाइज’ गर्नु हो ।
जलविद्युत बीमाका समस्या
जलविद्युत बीमामा मुख्य तीन वटा समस्या देखिएका छन् । दाबी भुक्तानी नपाउने, पाए पनि थोरै भुक्तानी पाउने र ढिलो गरी दाबी भुक्तानी पाउने समस्या जलविद्युत व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको छ । यसमा बीमा कम्पनीहरूको मात्रै नभई जलविद्युत कम्पनीको पनि कमजोरी देखिन्छ ।
जलविद्युत बीमामा पोलिसी
सामान्यतया जलविद्युत बीमामा दुई प्रकारका पोलिसी छन् । अण्डर कन्स्ट्रक्सन (सीएआर) पोलिसी र प्रपर्टीटी पोलिसी । दुइटै पोलिसीमा समस्या देखिएका छन् । सीएआर पोलिसी हाइड्रोपावर कम्पनीमा कन्ट्याक्टरहरूको ड्यूटीअन्तर्गत पर्छ । बीमा कम्पनीले मात्रै रोकेर दाबी भुक्तानी ढिला भएको होइन भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरूले बुझ्न आवश्यक छ । सीएआर पोलिसीमा विभिन्न ६ कुरामा ध्यान दिनु जरूरी छ ।
रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन
जलविद्युत कम्पनी बनाउँदा सीएआर पोलिसी लिनुअघि रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो कुनै पनि कम्पनीले गरिरहेका छैनन् । नेपालको रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्रै नभई विश्वभरीका बीमा कम्पनी र रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले सीएआर स्वीकार गर्छन् । जलविद्युत कम्पनीले यदि त्यो सर्भे तयार पारेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँ हुँदैन ।
प्रोग्रेस रिपोर्टिङ
जस्तो एक अर्बको जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छौं भने के कति काम सम्पन्न भयो भनेर मासिक प्रोगेस रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माणाधीन कम्पनीमा कति काम भयो र कति हुन बाँकी छ भनेर बीमा कम्पनीलाई थाहा हुँदैन । आयोजनामा जतिसुकै क्षति भएपनि बीमा कम्पनीले त्यो काम भएकै छैन भनेर दाबी गर्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले मासिक रूपमा प्रोग्रेस रिपोर्ट तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । ताकी बीमा कम्पनीको जानकारीमा रहोस् ।
स्टोर लगबुक मेन्टेन
जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामानहरू क्षति गर्छ वा बगाउँछ । कम्पनीले भनेकै आधारमा बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्दैनन् । जब स्टोरको लगबुक मेन्टेन गरेको छ भने बीमा कम्पनीहरूले विश्वास गर्छन् । त्यसपछि जति क्षति भएको हो, त्यसको जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्छन् ।
रिस्क कभर
जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्दा के-के जोखिम लिने भनेर छनोट गर्न पाइन्छ । त्यसैले जलविद्युत व्यवसायीहरूले बीमा गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रपर्टी पोलिसी
आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्दा बीमाका प्रकार, सम्पत्तिको विवरण, रिस्क कभर, सम इन्स्योरेन्स्ड, इन्स्योरेन्स प्रिमियम हुन्छन् । यसमा ध्यान दिन सकियो भने दाबी भुक्तानीमा ढिला हुँदैन ।
इन्स्योरेन्स पोलिसीका प्रकार
बीमा प्राधिकरणले कुनै पनि सम्पत्तिको बीमा गर्दा विभिन्न प्रकारका बीमा पोलिसी छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न ४/५ वटा पोलिसीमध्येमा जलविद्युतलाई काम लाग्ने भनेका सामान्य सम्पत्ति बीमा र पुर्नस्थापन पोलिसी हुन् । यी दुईटा पोलिसीमध्ये जुन पोलिसी खरिद गरे पनि प्रिमियम धेरै तिर्नु पर्दैन ।
प्रपर्टी डिटेल
जलविद्युत व्यवसायीहरूले आयोजनाको बीमा गर्दा बीमा कम्पनीलाई विवरण बुझाउँदैनन् । कम्पनीको टर्नेल, इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल, इक्विपमेन्ट, सिमेन्ट लगायतको छुट्टाछट्टै बीमा गरिन्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीले बीमा गर्दा सबै विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रिस्क कर्भर
जलविद्युत आयोजनामा अग्नि, भूकम्प, बाढी पहिरो लगायत दैविक विपत्तिबाट क्षति पुर्याएको हुन्छ । आयोजनाको मेसिनरी तथा औजारहरूको पनि बीमा गर्नुपर्छ ।
सम इन्स्योरेन्सड
सबै विवरण पेस गर्दा सबै सामानको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै सामान थप राख्नुपर्याे भने त्यसलाई एड भनिन्छ । बाढी, पहिरो आएर जलविद्युत नै बगायो भने त्यसलाई हटाउन प्रर्पटीको बीमा एड गरेर पोलिसी खरिद गर्न सकिन्छ । बैंकले दिएको पैसालाई बीमाले कभर गर्दैन । यस्तै, आयोजनासम्म जाने सडकको बीमा गर्छ तर, दाबी दिँदैन । पावर हाउसबाट ट्रान्समिसन लाइनसम्मको ५ सय मिटरको बीमाले कभर गर्छ । तर, सोभन्दा लामो दूरीको बीमाले कभर गर्दैन । त्यसलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पत्ति मान्छ ।
पावर हाउस बनाउँदा नदिलाई अर्कैतिर डाइभर्ट गरिएको हुन्छ । काम सकिएपछि जस्ताको त्यस्तै आएपछि बीमाले त्यसलाई कभर गर्दैन । तर, कम्पनीले पैसा तिरेको हुन्छ । जलविद्युत कम्पनी ५/१० वर्ष पुरानो भनेर त्यो बेलाको मूल्याङ्कन राखेर पोलिसी खरिद गर्ने चलन छ । त्यसलाई आजको बजार मूल्य कति लाग्छ भनेर हेर्नुपर्छ ।
इन्स्योरेन्स प्रिमियम
नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको ट्यारिफ जलविद्युतलाई प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । तर, जलविद्युत कम्पनीले तिर्ने वास्तविक प्रिमियम ६.५० रुपैयाँ हो । साथै, सानो रकमको प्रिमियम सेल गर्दा यसले ठूलो रकमको दाबी गर्छ ।
बीमा दाबी नआउने, थोरै आउने र ढिला आउने, किन ?
नो क्लेम (दाबी नआउने) : अहिले भइरहेको पोलिसीमा कुनै दाबी आयो भने सबैभन्दा पहिला सर्भेयरले भेरिफाइड गर्छ । तर, घाटा मात्रै भेरिफाइड भएर पुग्दैन । मेन्टिनेन्टस् भेरिफिकेसन हुनुपर्छ । त्यसपछि रिपोर्टलाई ट्याली गर्छ । रिपोर्टसँग ट्याली भएन भने बिग्रेको भत्केको बनाए पनि दाबी पाउँदैन ।
कम दाबी आउने : साधारण सम्पत्ति बीमा र पुनस्थापना सम्पत्ति बीमा पोलिसीका प्रकार र डिप्रिसेसनका आधारमा दाबी भुक्तानी कम आउने गरेको देखिन्छ ।
ढिला दाबी आउने : दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा बीमा कम्पनीलाई दोष दिइन्छ । आयोजनामा जति क्षति भएको छ, त्यसको डिजाइन, लागत, कन्ट्रयाक्ट गर्नुपर्ने, मेन्टिनेन्टसमा ढिलाई गर्दा दाबी भुक्तानी पनि ढिला हुने गरेको छ । दाबी पर्दा सर्भेयरले दिएको चेक लिस्ट अनुसारको डकुमेन्टेसन गर्न ढिला भएका कारण दाबी भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ ।
दाबी पर्दा उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । दाबी गरेपछि सबै दायित्व बीमा कम्पनीको हो भनेर जलविद्युत व्यवसायीहरू पन्छिने काम गर्छन् । व्यवसायीहरूको पनि उत्तिकै दायित्व रहन्छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै दायित्व सर्भेयरको हुन्छ । सर्भेयरले भेरिफाइड गरेर मात्रै रिपोर्टिङ गर्छ । जलविद्युत कम्पनीको पनि दायित्व बढी देखिनु पर्छ । दाबी भुक्तानीमा व्यवसायीहरूले नजरअन्दाज गरेका छन् । त्यसमा चेक लिस्ट, डिजाइन डकुमेन्टेसन लगायतमा जलविद्युत कम्पनीले ढिलाइ गरेका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको देखिन्छ । सबै प्रमाणहरू मिलेर आएपछि बीमा कम्पनीहरूले समयमै दाबी भुक्तानी गर्छ । यसमा बीमा कम्पनी पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्नु पर्छ ।
ट्यारिफ र ननट्यारिफ
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत व्यवसायको बीमाशुल्क दर प्रतिहजार २ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, जलविद्युत कम्पनीले ६.५० रुपैयाँ तिरिरहेका छन् । प्रपर्टीको प्रिमियम ट्यारिफ प्रतिहजार २ रुपैयाँ हो । लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ, मेसिनरीको १० रुपैयाँ, मेसिनरी लस अफ प्रोफिटको ६ रुपैयाँ र सम्पत्तिको १० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जस्तो १ मेगावाटको आयोजना बनाउन २० करोड रुपैयाँ लागत हिसाब गर्दा १ अर्ब रुपैयाँको ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन सकिन्छ । ५ मेगावाट आयोजनामा प्रपर्टीको ०.५ प्रतिशतका दरले २ लाख रुपैयाँ हुन्छ । एलओपी (पीपीए)मा १ मेगावाटको आयोजनाले वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । ५ मेगावाटको आयोजना हुँदा कम्पनीको आम्दानी १५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । जसको प्रिमियम ९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । क्यूमूलेटिभमा २९ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रोजेक्ट कस्टको २५ प्रतिशत उपकरणहरू प्रयोग हुन्छन् । यसमा आयोजना हेरी हेरी थपघट पनि हुन सक्छ । त्यसको प्रिमियम १ प्रतिशत अर्थात २५ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
यी सबैलाई एकमुष्ट गर्दा १ अर्बको हाइड्रोपावर बनाउन जलविद्युत कम्पनीहरूले ६४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरिरहेका छन् । एउटा हाइड्रोपावर बनाउन यति रकम बीमा कम्पनीलाई तिरेको देखिन्छ ।
जलविद्युत व्यवसायीहरूबाट कमी कमजोरी भएर बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जस्तो ५ मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी सञ्चालनमा आएको ५ वर्ष भयो । बैंकको लोन ४० करोड रुपैयाँ हो । तर, आयोजनाको लागत १ अर्ब बढी भएपनि बीमा ५० करोडको मात्रै गरिन्छ । जसको प्रिमियम १० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
सोही आयोजनामा २० करोडको क्षति भयो भनेर बीमा कम्पनीले अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत काट्छ । अनि डिप्रिसेसनमा २ देखि ५ प्रतिशत र सिभिलमा १० प्रतिशत इएमले काट्छ । २० करोडको क्षतिमा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी पाउँछ । किनभने ५ मेगावाटको जलविद्युतमा अण्डर इन्स्योरेन्स ५० प्रतिशत लाग्दा १० करोड रुपैयाँमा माइनस हुन्छ । डिप्रिसेसन एभरेजमा २ प्रतिशत र १० प्रतिशतको ७ प्रतिशत लिन्छ । ३५ प्रतिशत अर्थात् साढे ३ करोड रुपैयाँ डिप्रिसेसनमै जान्छ ।
यसका समाधान
यदि १ अर्ब लागत भएकै ५ मेगावाट जलविद्युत कम्पनीको पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्ने हो भने १० लाख रुपैयाँको सट्टा २० लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोही पोलिसीमा २० करोडको दाबी पर्याे भने अण्डर इन्स्योरेन्स र डिप्रिसेसन लाग्दैन । यसको मुख्य विशेषता यही नै हो । यस पोलिसीमा दाबी परेको १ वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीले अवस्था हेरेर काम अघि बढाउँछ । त्यसपछि सामान्य सम्पत्ति बीमा सरह लागू हुन्छ । यो पोलिसी लागू हुनेबित्तिकै १९ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाइन्छ । यसलाई लागू गर्न बीमा कम्पनीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ ।
एक अर्बको जलविद्युत कम्पनीले सामान्य बीमा पोलिसी खरिद गरेको छ भने ५० करोड रुपैयाँको मात्रै बीमा गरिन्छ । २० करोडको दाबी पर्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी रकम पाउँछन् । तर, पुर्नस्थापना बीमा पोलिसीमा १ अर्ब रुपैयाँकै बीमा गरिन्छ । र, २० करोडको दाबी पर्दा १९ करोड रुपैयाँ पाइन्छ । १० लाख रुपैयाँ बढी बीमा प्रिमियम तिर्दा साढे १२ लाख रुपैयाँ बढी सेटलमेन्ट हुन्छ । यो जादु नभई वास्तविक हो ।
दाबी परेन भने १० लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई नाफा हुन्छ नै । यदि दाबी आइहाल्यो भने साढे १२ करोड रुपैयाँ नाफा हुन्छ । किनकी १९ करोड रुपैयाँ दाबी दिनु पर्नेमा साढे ६ करोड रुपैयाँमा काम सम्पन्न हुन्छ ।
त्यसैले पुनर्स्थापना बीमा पोलिसी लागू गर्न जलविद्युत व्यवसायीहरू पनि राजी हुनुपर्छ । जलविद्युत व्यवसायीहरूले यसलाई प्रिमियम बढेको रूपमा लिनु हुँदैन । यसलाई एउटा सीईओलाई तलब दिएर राखेको जस्तो सरह सोच्नु पर्छ । ठूलठूला जलविद्युत कम्पनीमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको हुन्छ । तर, बीमा गर्न हामीले रोक्नु हुँदैन । यसलाई उत्कृष्ट कर्मचारीलाई ट्रिटमेन्टको रूपमा राम्रो तलब दिएको जस्तै प्रिमियम तिर्न सक्नु पर्छ ।
निष्कर्ष
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत बीमालाई नन ट्यारिफ गर्न जरूरी भइसकेको छ । पुनर्स्थापना बीमा गर्नका लागि बीमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निर्माणको चरणमा बाढी पहिरोले सामाग्रीहरू बगायो भने बीमा दाबी पाउँछ । तर, यत्तिकै भिज्यो भने दाबी पाउँदैन । यसका लागि २५ प्रतिशत बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ करोडको क्षति हुँदा १० प्रतिशत घटाएर सर्भेयरले रिपोर्ट पठाएको हुन्छ । किनभने १० प्रतिशत नाफा ठेकेदारको पनि राखेको हुन्छ । यसलाई हटाउन जरूरी छ ।
गुणस्तरीय निर्माणमा जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै कमजोर छन् । १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन भारतमा २० करोड रुपैयाँ भारू लाग्छ । तर, नेपालमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै लाग्छ । जलविद्युत बीमामा धेरै दाबी भुक्तानी आइरहेका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । बढी लागत लाग्दैमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले लागत पनि बढाएर गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजनामा बनेका जलविद्युत कम्पनीको एउटाको पनि बीमा गरिएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाएका जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्ने हो भने बीमा कम्पनीले थप १ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बीमा नगरेका कारण निजी क्षेत्रको बीमामा समस्या आएको छ ।
कुनै पनि जलविद्युत कम्पनी निर्माण गर्दा रिस्क सर्भे एण्ड इन्स्पेक्सन गर्नुपर्छ । हामी बजारमा गएर ५ हजार रुपैयाँको सामान किन्छौं । तर, प्लास्टिकको झोलामा राखेर लिन्छौं । २० रुपैयाँको बलियो झोला किन्दैनौं । त्यसपछि त्यो सामान बाटोमै खस्छ । यो जोखिम पनि त्यस्तै हो । यो प्रिमियम पनि झोलाकै लागतमा आउँछ । हामीले अर्बाैं रुपैयाँको आयोजना बनाउँछौं । तर, २/४ लाख रुपैयाँ गरेर सर्भेय तयार पार्दैनौं ।
जलविद्युत कम्पनीले प्रगति रिपाेर्ट तयार पार्नैपर्छ । सकेसम्म मासिक रूपमा तयार गर्नुपर्छ । यदि सकिएन भने बैशाख/जेठसम्म रिर्पोटिङ गर्नै पर्ने देखिन्छ । यदि जेठ/असारको बाढीले आयोजना बगाएर लग्यो भने बीमा बैशाख/जेठ महिनामा काम गरेको दाबी दिँदैन । त्यसैले बैशाखको अन्तिमसम्मको प्रगति रिपोर्ट तयार अनिर्वाय गर्नुपर्छ । यदि त्यो बनायो भने ठूलो आधार हुन्छ । स्टोर लकबुकको मेन्टेन पनि अनिवार्य गर्नुपर्छ । सामान आएको र लिएको सबै तथ्याङ्क राख्यो भने सहज हुन्छ । सीएआर पोलिसीलाई पछ्याउँनु पर्छ । मनसुनको बेलामा आयोजना निर्माणको काम रोक्नुपर्छ ।
सञ्चालनमा आएका जलविद्युत कम्पनीले पुनर्स्थापित प्रपर्टी पोलिसी खरिद गर्नुपर्छ । साथै, हालको बजार भ्यालूमा बीमा गराउनु पर्छ । ५/१० वर्ष पुरानो आयोजना हो भनेर पुरानो भ्यालू अनुसार बीमा गर्नु हुँदैन । यस्तै, बीमा प्रिमियम बचत गर्न तिर कम्पनीले ध्यान दिनु हुँदैन । यसले ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ । साथै, कुनै पनि विषय मेन्टेन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । जहिले पनि बिओक्यूलाई लागू गर्नु पर्छ । र, डकुमेन्टेसनलाई चेक गर्नुपर्छ ।
(श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)
