देशबाट बढ्दो संख्यामा युवा बिदेसिनु अहिलेको राष्ट्रिय समस्या बनिसकेको छ । युवा बिदेसिने ट्रेन्डले देशमा दक्ष जनशक्ति अभाव भोलिका दिनमा नहोला भन्न सकिन्न ।
विदेश पुगेका धेरै युवाहरूले त्यहाँ नै बस्ने र देश नफर्किने योजना बनाएको देखिन्छ । अहिलेको सिनारीयो हेर्दा युवाले देशमा नै नबस्ने मेन्टालिटी बनाए ।
युवा बेरोजगार भएरै विदेश गएका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने रोजगार भएका युवाहरू पनि रोजगार छाडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । युरोपेली मुलुक छिर्ने त प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखियो । सरकारी कर्मचारी पनि विदेश जान प्रायः भिसा लगाउँदै बसिरहेका छन् । राम्रो मुलुकको भिसा आए उनीहरू जागिर छाडेर विदेश जान तयार देखिन्छन् ।
युवालाई गाउँमै रोक्न उद्यमी बनाउन स्थानीय तहले गर्न सक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हामी दुहुँ गाउँपालिकामा निर्वाचित भई कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याउँदा युवालाई उद्यमी बनाउने थुप्रै कार्यक्रमहरू समेटेका थियौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि युवा लक्षित गर्दै उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने विभिन्न विषयहरू समावेश गरेका छौं ।
निर्वाचन भएर कार्यकालको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप नै विकासका कामहरू गर्दै अगाडि बढ्यौं । विद्यालय, ग्रामीण सडक, खानेपानीलगायतका आर्थिक तथा पूर्वाधारका कामहरूलाई निरन्तर दिँदै आएका छौं ।
दुहुँ गाउँपालिकाभित्रका युवालाई पालिकामै उद्यमी बनाउनका लागि उत्पादनसँग जोड्ने नीति बनाएका छौं । जसका लागि उपभोक्ता पसल सञ्चालनमा ल्याइ गाउँमा उत्पादन भएका वस्तु संकलन गरेर उक्त पसलबाट सहुलियत दरमा बिक्री गर्ने गरेका छौं । उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि पालिकाले लगानी पनि गर्दै आएको छ ।
अहिले दुहुँ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य भवनका साथै विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, कृषिको विकास गर्ने, विद्युतत विस्तार गर्नेलगायतका काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो पालिकाभित्रका धेरै बस्तीमा बिजुली पुगेको छ भने २/३ वटा बस्तीहरू विद्युत पुग्न बाँकी छ । सम्भवतः मेरै कार्यकालमा सबै ठाउँमा विद्युत पुग्ने छ ।
हामीले गाउँपालिकाभित्र जनताको इच्छा र चाहाना अनुरूप नै विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढेका छौं । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयलाई गाइडलाइन मानेर वार्षिक कामहरू गर्दै आएका छौं ।
मागका र आवश्यकताका आधारमा योजना बाँडफाँड
संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना, बजेटका साथै अनुदान पनि दिइरहेका छन् । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहबाट बजेट तथा योजना माग गरेका बेला समयमै आफ्ना माग पालिकाले राखे भने योजना पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमा बजेट अभावका कारण जनतासँग जोडिएका र जीवनस्तर उकास्ने गरी बनाएका नीतिगत विषय पनि रोकिएका हुन्छन् ।
स्थानीय तह आर्थिकरूपमा पनि आत्मनिर्भर हुँदै जानुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहको स्तर एकै किसिमको छैन । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी काम भएका साथै दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरूमा बजेट बढी विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ भने जिम्मेवारी पनि धेरै तोकिएको छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संघ र प्रदेशले ठूला योजनाको अनुगमनका साथै निरीक्षणको जिम्मा आफैं लिएका छन् ।
प्रदेशले आर्थिक र प्राविधिक पाटो आफैंले जिम्मा लिएको भए पनि कामको गुणस्तर कम, भ्रष्टाचार बढी हुने गर्छ । प्रदेश सरकारका जति काम छन्, त्यसको प्राविधिक र आर्थिक पाटो पालिकालाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने त्यो कामको दीगो विकास र गुणस्तर हुन्थ्यो ।
पालिकाले बस्तीस्तरीय योजना माग फारम विधि प्रक्रियाअनुसार कार्यपालिकाले सिफारिस गरेका योजनाहरू मात्र प्रदेश वा संघ सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गर्नुपर्छ । त्यसको आर्थिक पाटोदेखि र प्राविधिक पाटो पालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसरी काम गरियो भने कामको क्वालिटी परिणाम राम्रो आउँछ । साथै, दीगो विकास पनि हुन्छ ।
प्रदेशबाट विनियोजन हुने बजेट माग र कार्यक्रम आवश्यकताका आधारमा विनियोजित गर्नुपर्छ । हामीले बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेपछि त्यसैलाई आधार बनाएर काम गर्छौं । एक वर्षभित्र जति काम हुन्छन् तिनलाई गुणस्तरीय बनाउँछौं ।
नागरिकलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाऊँ
स्थानीय तहको आयस्रोत भनेको व्यवसायी, घर बहाल अथवा अन्य करहरू हुन् । नागरिकलाई आर्थिकरूपमा सम्पन्न नगरेसम्म उनीहरू पनि कर तिर्न लागि सक्षम हुँदैनन् । त्यसमाथि करको दायराहरू बढाएर करमात्र उठाउने काम गर्दा जनता स्थानीय तहप्रति असन्तुष्ट हुन्छन् ।
सरकारले पनि रोजगारी सिर्जनाको वातावरण मिलाउनुपर्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा लगानी गरेर साना तथा मझौला उद्योग खोलिदिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । किनभने स्थानीय तहको बजेटले त्यस प्रकारका उद्योग खोल्न सकिँदैन । गाउँघरमा स्रोतसाधन पनि काम हुन्छ । बजेट पनि काम हुन्छ ।
उद्योग कलकारखाना बढी स्थापना भई रोजगारी सिर्जना भयो भने कर पनि राम्रोसँग उठाउन सकिएला । पहिलो विषय त नेताहरूले नै व्यवस्थाका बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ । विकासका काममा राजनीतिकरण गर्ने समस्या देखिएका छन् । यस्ता विषय बिस्तारै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने लागेको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर काम गर्न सुरु गरेको डेढ वर्ष पुगिसक्यो । भ्रष्टाचार गर्ने साथीहरू भ्रष्टाचार पनि गरिरहेका होलान् । नगर्ने पनि छन् । दीगोरूपमा सोच्ने र विकासका काम गर्नेले भ्रष्टाचार गर्दैनन् । हामी आगामी आर्थिक वर्ष ८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा दुहुँ गाउँपालिकाभित्र रहेका बुद्धिजीवी, युवा, विज्ञ आदि सबैलाई समेटेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने सोचका छौं ।
म निर्वाचित भएर आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र ग्रामीण सडक पहुँच धेरै ठाउँमा पुर्याउने काम भएको छ । हामीले अनाथ बालबालिकालाई लक्षित गर्दै आभास विद्यालयको स्थापना गरेका छौं । स्थानीय तहले मात्र काम गरे देश समृद्ध हुँदैन । यसमा सबै निकायहरू जिम्मेवार बनेर काम गर्न जरुरी छ ।
(दुहुँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर सिंह बडालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
