काठमाडौं । संसदमा नेपाल विश्वविद्यालयको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले नेपालमा पर्याप्त विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेको अवस्थामा फेरि नेपाल विश्वविद्यालय किन भनेर समितिमा प्रश्न गरेका हुन् ।
पूर्व शिक्षामन्त्री तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले भएका विश्वविद्यालयहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणका पक्षधरहरूसँग गरे । उनले पछिल्लो समयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण काम पाइने शिक्षातर्फ देखिएको भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको प्रस्तावमा भने पुरानै प्रकारको विषय देखिएको तर्क गरे ।
‘यो विश्वविद्यालयले अरू चलेका विश्वविद्यालयमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएर अगाडि बढेमा मात्रै ठिक छ’, उनले भने, ‘अहिले भन्दा फरक प्रकृतिको काम गर्ने हो भने सहि छ ।’ उच्च शिक्षालाई विशिष्टिकृत गर्न जरुरी भएको समेत उनको भनाइ थियो ।
सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा राम्रो भएपनि सञ्चालन गर्नका लागि राम्रो टिम चाहिने भन्दै प्रस्तावहरुसँग प्रश्न गरेका छन् । नेपाल शिक्षा र स्वास्थ्यमा हब बन्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि समस्या देखिएको भन्दै उनले प्रस्तावकहरुलाई लक्ष्य निर्धारण गर्न सुझाएका छन् ।
सांसद डा भण्डारीले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रिफर्म गर्ने समय आएपनि धेरै विषयमा विश्वविद्यालयका प्रस्तावहरु स्पष्ट हुन जरुरी भएको बताए । अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा राम्रो नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद विद्या भट्टराईले इमोसनबाट विश्वविद्यालय स्थापना गर्न खोजिएको हो की भिन्न भ्यालु छ भनेर प्रश्न गर्दै विश्वविद्यालय सम्बन्धी देखिएको प्रस्तावमा आधारहरु पर्याप्तता नभएको बताइन ।
अहिलेका विश्वविद्यालयहरुमा नेपोटिजमको समस्या देखिएको भन्दै उनले नेपाल विश्वविद्यालय मेरिटोक्रेसीमा जाने आधारको समेत माग गरिन । ‘इमोसनबाट विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने की भ्यालु के हो ?, तपाईंहरुको प्रस्तावमा पर्याप्तता छैन’, फेरि अर्को सन्दर्भमा उनले भनिन्, ‘नेपोटिजमबाट मेरिटोक्रेसीमा जाने आधार के छ ?’
अर्की सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रीले भइरहेका विश्वविद्यालयहरुको अवस्था सुधार गर्नतर्फ भन्दापनि नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नतर्फ शिक्षा मन्त्री खटिएको विषयमा बैठकमा प्रश्न गरिन । उनले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा मन्त्रीले गरेको समय खर्च विश्वविद्यालयमा दिएको भए समस्याको समाधान हुने समेत तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन ।
नेपाल विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो सरकार देखि दाता र शुल्कमा समेत आधारित रहने प्रकारको मिश्रित ढंगले हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा सांसद श्रेष्ठले त्यसको स्पष्टताबारे प्रश्न गरेकी थिइन । ‘तपाईंहरुको फाइनान्सियल प्रोजेक्सन के हो ? बिजनेस प्लान के छ ? डिफिनेसन अफ सक्सेस के हो ?’ भन्दै सांसद श्रेष्ठले बैठकमा सहभागी विश्वविद्यालय निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सांसद दीपा शर्माले भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्नेतर्फ सरकारको तर्फबाट कहिल्यै छलफल नगरेको भन्दै उस्तै प्रकारका थप विश्वविद्यालय नचाहिने धारणा व्यक्त गरिन् ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि विश्वविद्यालयको फरक विशेषताको विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए ।
फरक हुने दाबी
नेपाल विश्वविद्यालयको विषयमा संसदको समितिमा प्रस्तुती राख्ने र सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्माण समितिका पदाधिकारीहरुले विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालय भन्दा फरक हुने बताए । बैठकमा प्रस्तुती राख्दै डा. सुर्यराज आचार्यले नेपाल विश्वविद्यालय गुणस्तरको सम्बन्धमा सम्झौताहिन ढंगले सञ्चालन हुने, शासकीय स्वायत्तता हुने, आवासीय प्रकृतिको हुने, अन्य कलेजहरुलाई सम्बन्धन प्रदान नगर्ने, पठनपाठन र सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभ्यास गर्ने, लिबरल आर्टस र साइन्समा आधारित हुने, शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा ब्राण्डिङ गर्ने लगायतका विशेषता विश्वविद्यालयको हुने बताएका थिए ।
नेपाल विश्वविद्यालय निर्माण समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले नेपालको भू-राजनीतिमा मुलुक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले २०३० सम्म उच्च शिक्षामा २५ प्रतिशत नागरिकको पहुँच पुर्याउने विषयमा सरकारले लिएको लक्ष्य पुरा गर्न विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए ।
त्यस्तै, डा. विपिन अधिकारीले अहिलेका विश्वविद्यालय सुधार गर्न करिब असम्भव प्राय देखिएकोले नयाँ अवधारणासहितको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । ‘सुधारको कुरा गर्यो भने विश्वविद्यालयमा ताला लाग्छ, युनिभर्सिटीमा भएका मान्छे र सडकमा भएका मान्छे बीचमा फरकपन कम हुँदै गएको छ, भएका विश्वविद्यालय सुधार गर्न सम्भव छैन’ डा. अधिकारीको भनाइ थियो ।
समितिमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले आवश्यकता भएर नै विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागिएको तर्क गरे ।
राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि बनेको विधेयकको समितिमा छलफल भएर पारित भइसकेपछि प्रतिनिधिसभामा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ ।
